कदंब पठार येथील युनिटी मॉल प्रकल्पाला दिलेल्या पंचायत परवान्याला न्यायालयात आव्हान.
जिल्हा न्यायालयाने याचिकेतील दुरुस्तीला मंजुरी देत सुनावणी ९ जानेवारीपर्यंत तहकूब.
युनिटी मॉल प्रकल्पाच्या बांधकामावरील अंतरिम स्थगिती कायम.
गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आदेशावरही कायदेशीर प्रश्नचिन्ह.
पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कदंब पठार येथील प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पाच्या कामाला जुने गोवे पंचायतीने दिलेल्या परवान्याला याचिकेत दुरुस्ती करून आव्हान दिले आहे. त्याला गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने (जीटीडीसी) आक्षेप घेतला. मात्र जिल्हा न्यायालयाने या दुरुस्तीला मंजुरी देत सुनावणी उद्या, ९ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली. या प्रकल्पाच्या बांधकामाला दिलेली अंतरिम स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवली आहे. या युनिटी मॉल प्रकल्पाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावरील सुनावणी आज काही मिनिटे झाली. यावेळी अर्जदाराचे वकील ओम डिकॉस्ता यांनी बाजू मांडली. तिसवाडी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या परवानगीच्या आदेशाला आव्हान दिले गेले आहे. त्यावेळी पंचायतीने परवाना दिलेला नव्हता. पंचायतीने जीटीडीसीला बांधकाम परवाना न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर दिला आहे. त्यामुळे या आदेशाला दुरुस्तीद्वारे आव्हान देण्यात आले असा युक्तिवाद केला. दरम्यान, मूळ अर्जावर युक्तिवाद करताना अॅड. डिकॉस्ता यांनी सांगितले की, गटविकास अधिकाऱ्यांनी २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जो आदेश दिला आहे तो देण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी कोणताही विचार न करता तो दिला आहे. त्यांचा हा निर्णय मनमानी आहे. पंचायतराज कायद्याच्या कलम २०१(अ) नुसार आदेश देण्यासंदर्भात त्यांना अधिकार देण्याची व्याप्ती खूपच कमी आहे. ही सुनावणी तहकूब केल्यावर जीटीडीसीचे वकील शिवन देसाई यांनी ही सुनावणी तत्परतेने घेण्याची विनंती केली.
