पणजी : खासगी मालमत्तांच्या भूसंपादनात नगरनियोजन खाते (टीसीपी) कोणताही हस्तक्षेप करत नाही. 17 (2) अंतर्गत कुठल्याच जमिनीचे रूपांतरण करण्यात आलेले नाही, असे स्पष्टीकरण नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिले.
गुरुवारी विधानसभेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार वीरेश बोरकर यांनी नेवरा येथील व्हिलांच्या बांधकामांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. बोरकर म्हणाले, नेवरा येथील व्हिलांचे बांधकाम दिल्लीतील व्यक्ती करत असून, टीसीपीच्या अधिकार्यांनी पाहणी न करताच बांधकाम परवाना दिल्याचे सांगून, या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. या व्हिलाचे बांधकाम करणारी व्यक्ती स्थानिकांना धमकावत असल्याचे सांगून, खासगी जागेमध्ये अनेक प्रकल्प नियम डावलून उभे होत आहेत.
अनेक ठिकाणी रस्ते नसतानाही प्रकल्पांना परवानगी दिली जाते, असे आरोप करून येथील रस्ता एका व्यक्तीने अडवला आहे, तो खुला करावा, अशी मागणी बोरकर यांनी केली. मंत्री राणे म्हणाले, खासगी जागांच्या भूसंपादनात टीसीपी खाते थेट हस्तक्षेप करत नाही. मात्र, कुणीही तक्रार केली किंवा काही चुकीचे घडत असल्याचे दिसल्यास कारवाई केली जाते. सदर रस्ता अधिसूचित केला जाईल. आमदार बोरकर यांनी विचारलेले प्रकरण न्यायालयांमध्ये आहे.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मंत्री माहिती देताना चुकीची देत असल्याचा आरोप केला व सांतआंद्रेत 11 प्लॉटला मंजुरी दिल्याचे लेखी उत्तर दिले आहे. प्रत्यक्षात 12 प्लॉटला परवानगी दिल्याचे आलेमाव म्हणाले. त्यावर टीसीपी खात्याने 11 प्लॉटनाच परवानगी दिलेली आहे, असे राणे यांनी सांगितले. आमदार कृष्णा साळकर यांनी एखाद्या प्रकल्पाला रस्ता नसल्यास त्याला तो उपलब्ध केला जातो का, असा प्रश्न विचारला असता, राणे म्हणाले की, टीसीपी खात्याकडे योग्य त्या प्रक्रिया करून तशी मागणी केली व जागा उपलब्ध असल्यास रस्ता देण्याबाबत निश्चितपणे विचार केला जातो, असे राणे म्हणाले.
आमदार प्रेमेन्द्र शेट यांनी अनेक ठिकाणी गुंतागुंतीची भूसंपादन प्रकरणे घडतात, त्यावेळी त्याच्या संदर्भात तक्रार आल्यानंतर काय कारवाई होते, असा प्रश्न विचारला असता, टीसीपीचे अधिकारी तेथे जाऊन पाहणी करून नियमानुसार कारवाई करतात, सोबत स्थानिक पंचायतीला घेतले जाते, असे राणे म्हणाले.
