पणजी : राज्यात शहरीकरण वाढत आहे. ज्या गतीने हे शहरीकरण सुरू आहे, ती धोक्याची लक्षणे आहेत. त्यामुळे भविष्यात भीषण पाणी टंचाईच्या समस्येला गोमंतकीयांना तोंड द्यावे लागेल. त्यामुळे ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ मोहीम राबवून यापुढे भूगर्भातील पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागेल. म्हादई किंवा नदीचे पाणी जलशुद्धीकरण करूनही अपुरे पडणार आहे. त्यामुळे आताच काळजी घेतली नाही, तर पुढे कठीण परिस्थिती निर्माण होईल, असे प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या हरित वास्तुविशारद निशा मेरी पौलोस यांनी केले.
पिळर्ण येथील म्युझियम ऑफ गोवा येथे झालेल्या परिसंवादावेळी त्या बोलत होत्या. पावसाच्या पाण्याचे अधिक चांगले व्यवस्थापन कसे करावे, यावर हा परिसंवाद झाला. त्या म्हणाल्या, हवामान खात्याने जाहीर केल्याप्रमाणे यावर्षी 124 वर्षांतील सर्वात जास्त पाऊस नोंदविण्यात आला होता. मुसळधार पावसामुळे विविध क्षेत्रात पाणी साचले होते. त्यामुळे पूर आणि मातीची धूप झाली. अवकाळी पाऊस आणि हवामान बदलामुळे राज्यात निर्माण झालेली परिस्थिती दुष्काळग्रस्त म्हणावी लागेल, असे त्या म्हणाल्या.
त्या म्हणाल्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने पावसाचे पाणी व्यवस्थापन तंत्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी एकत्र काम केले पाहिजे. बायोस्वेल्स (स्थानिक वनस्पतींसह उथळ खड्डे जे पावसाचे पाणी फिल्टर करतात), रेन गार्डन्स आणि तलाव यांसारख्या प्रणाली तयार करून, अतिपरिचित क्षेत्रात पावसाच्या पाण्याचे चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करू शकतात. पूर कमी करू शकतात आणि स्थानिक वनस्पती आणि प्राण्यांचे संरक्षण देखील करू शकतात, असेही त्या म्हणाल्या.
राज्यात सुरू असणारा बोअरवेलचा वापर थांबविला पाहिजे. जुन्या विहिरींचा वापर पुन्हा सुरू करावा. पावसाचे पाणी विहिरीत गोळा होते, आपण ते वापरू शकतो. ‘सांजाव’सारखे सण विहिरींची काळजी घेण्यास प्रोत्साहन देतात, असे पौलोस म्हणाल्या.
