पणजी : जमीन मालकांची पावर ऑफ अॅटर्नी घेऊन जमिनी परस्पर विकण्यात आल्या असा आरोप असल्याने फसवणुकीचा गुन्हा आमदार जीत आरोलकर यांच्या विरुद्ध नोंद झाला होता. परंतु हा गुन्हा फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी आमदार जीत आरोलकर यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
आमदार आरोलकर यांच्याविरुद्ध पेडणे पोलिस स्थानकात दि. 26 ऑक्टोबर 2020 रोजी गुन्हा नोंद झाला होता. नंतर प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागा अंतर्गत कार्यरत असलेल्या एसआयटीकडे देण्यात आले होते. आपल्या विरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्यात यावा अशी याचना करून आरोलकर यांनी गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्यांची ही याचिका फेटाळण्यात आल्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका निकालात काढताना मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा फेटाळला आहे आणि फसवणुकीच्या आरोपातून जीत आरोलकर यांना दोषमुक्त केले आहे. हा प्रकार दिवाणी स्वरूपाचा आहे जमीन विकण्याचा अधिकार देण्यात आला. फक्त पैशांच्या लेनदेनवर आरोप झाले तर हा प्रकार दिवाणी स्वरूपाचा ठरतो असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात जीत आरोलकर यांच्या वकिलांनी मांडला होता.
पेडण्यातील धारगळ गावात असलेल्या या मालमत्तेचे सहमालक असल्याचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. आरोलकर हे मालमत्तेच्या इतर सहमालकांसाठी पॉवर ऑफ अॅटर्नी म्हणून काम करत होते. त्यांनी या मालमत्तेतील 200 हून अधिक भूखंडांची विक्री केल्याचा आरोप तक्रारदाराने आरोलकरांवर केला होता. पण तक्रारदार जमीन मालकही नव्हता किंवा विकत घेणाराही नव्हता. मग हा घोटाळा कोणाच्या तक्रारी वरून गुन्हा म्हणून नोंद झाला असा प्रश्न समोर आला.
