Goa - मराठी राजभाषेसाठी आता निर्णायक लढा

वाळपई : गोव्यात मराठी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा मिळावा, मराठी भाषा व संस्कृतीचे संरक्षण व्हावे आणि मराठी माध्यमाच्या शाळांना समान न्याय मिळावा यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. मात्र, राजकीय पातळीवर अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्यामुळे मराठी भाषेची गळचेपी होत असल्याची भावना मराठी भाषाप्रेमींमध्ये निर्माण झाली आहे. आता या प्रश्नावर कदापि गप्प बसणार नाही. गरज पडल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ५० हजार मराठी भाषकांचा विराट मोर्चा विधानसभेवर काढावा लागला तरी त्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने सहकार्य करावे, असे आवाहन ज्येष्ठ विचारवंत व मराठी भाषेचे कार्यकर्ते प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केले.

वाळपई येथील काणेकर सभागृहात मराठी अस्मिता सत्तरी यांच्यावतीने आयोजित सद्भावना संमेलनात ते बोलत होते. सत्तरी तालुक्यातील विविध सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, मराठी भाषाप्रेमी, कार्यकर्ते तसेच प्रतिष्ठित नागरिक मोठ्या संख्येने या संमेलनाला उपस्थित होते. यावेळी व्यासपीठावर संमेलनाचे निमंत्रक डॉ. अशोक आमशेकर, माजी उपसभापती नरहरी हळदणकर, मराठी भाषेचे कार्यकर्ते सदानंद काणेकर, डॉ. अनुजा जोशी तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

प्रा. वेलिंगकर म्हणाले की, मराठी भाषेच्या प्रश्नाकडे केवळ भाषेचा प्रश्न म्हणून पाहता कामा नये. मराठी भाषा ही गोव्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. मराठीच्या माध्यमातून संस्कार, साहित्य, परंपरा आणि समाजजीवनाची मोठी परंपरा पुढे आली आहे. त्यामुळे मराठीचे अस्तित्व टिकविणे म्हणजे गोव्याची सांस्कृतिक ओळख टिकविणे होय. मराठीच्या प्रश्नावर राजकीय पक्षांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी. मराठी भाषकांच्या भावना समजून घेऊन ठोस निर्णय घेण्याची जबाबदारी सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचीही आहे. मराठी भाषेला न्याय मिळावा यासाठी सर्व राजकीय पक्षांवर लोकशाही मागनि दबाव आणण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या काही वर्षांत मराठी माध्यमाच्या नव्या शाळांना परवानगी मिळण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांच्यासमोर प्रशासकीय अडथळे निर्माण होऊ नयेत. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचा पर्याय उपलब्ध राहिला पाहिजे, असे वेलिंगकर सांगितले. गोव्यात मराठीला सहमाषेचा दर्जा देताना मराठी भाषेला कोकणीप्रमाणेच विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात मराठी भाषेला मिळणाऱ्या सुविधा आणि अनुदानामध्ये मोठी तफावत असल्याचा दावा डॉ. अशोक आमशेकर यांनी केला. डॉ. अनुजा जोशी यांनी प्रास्ताविक करताना मराठी भाषेचा प्रश्न केवळ काही कार्यकर्त्यांचा राहू नये, तर समाजातील प्रत्येक मराठी भाषाप्रेमीपर्यंत हा विषय पोहोचला पाहिजे, असे सांगितले.

मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी समाजातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक संस्था, मराठी माध्यमाच्या शाळा, शिक्षक, महिला मंडळे, भजनी मंडळे, साहित्यिक, कलाकार, संगीतकार, सामाजिक संस्था आणि विविध क्षेत्रांत कार्य करणाऱ्या नागरिकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केले तरच हा संघर्ष यशस्वी होईल. मराठी अस्मितेच्या या लढ्यात समाजातील विविध घटकांना जोडण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. साहित्यिक, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, विविध संस्थांचे पदाधिकारी तसेच धार्मिक क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा करून मराठी भाषेच्या प्रश्नावर व्यापक जनजागृती करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मराठी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी निवेदन, स्वाक्षरी अभियान, बैठका, जनजागृती कार्यक्रम आणि विविध स्तरांवरील चर्चामधून आंदोलनाला व्यापक स्वरूप देण्यात येत आहे. आगामी काळात या प्रयत्नांना अधिक वेग देण्याचा निर्धार संमेलनात व्यक्त करण्यात आला.

मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा देण्याची मागणी करताना कोकणी भाषेविरोधात भूमिका घेण्याचा हेतू नाही. गोव्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक वैविध्याचा आदर राखत मराठीला योग्य न्याय मिळणे आवश्यक आहे. मराठी आणि कोकणी या दोन्ही भाषांचा विकास झाला पाहिजे; मात्र एका भाषेच्या विकासासाठी दुसऱ्या भाषेच्या हक्कांवर गदा येऊ नये, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

गोव्याची ओळख आणि सांस्कृतिक परंपरा जपण्यासाठी मातृभाषांना योग्य स्थान मिळणे आवश्यक आहे. भाषिक प्रश्नाकडे राजकीय संघर्ष म्हणून नव्हे, तर सांस्कृतिक आणि सामाजिक हक्क म्हणून पाहण्याची गरज आहे, असेही वक्त्यांनी स्पष्ट केले. मराठी भाषेचा हा संघर्ष दीर्घकाळाचा असून शेवटच्या टप्प्यात आंदोलनाला अधिक वेग देण्याची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत कार्यकर्त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे मराठी भाषेचा प्रश्न जिवंत राहिला आहे. आता समाजातील व्यापक जनसमर्थन या चळवळीमागे उभे करण्याचे आव्हान आहे. मराठी भाषाप्रेमींनी कोणत्याही परिस्थितीत निराश होऊ नये. हा संघर्ष लोकशाही आणि सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला जाईल. मराठी भाषेला योग्य न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, असा निर्धार प्रा. वेलिंगकर यांनी व्यक्त केला.

सत्तरी तालुक्यातील कीर्तनकार यांच्यावतीने विवेक जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी भाषेसाठी हक्काचे स्थान मिळावे यासंदर्भाचे निवेदन प्राध्यापक सुभाष वेलींगकर यांना सादर करण्यात आले. डॉ. अनुजा जोशी यांनी सर्वांचे स्वागत केले. मख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना देण्यात येणाऱ्या निवेदनाचे वाचन गणपतराव राणे यांनी केले. सूत्रसंचालन गणेश माटणेकर यांनी केले.

राजकीय पक्षांना मराठीची ताकद दाखवून देणार

गोव्यात मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी यापूर्वीही अनेक आंदोलने झाली. मोठ्या प्रमाणावर स्वाक्षरी अभियान राबविण्यात आले. हजारो नागरिकांनी या अभियानात सहभाग घेतला. यापुढील काळात हा लढा अधिक संघटित आणि व्यापक करण्याची गरज आहे. केवळ काही कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून हा प्रश्न सुटणार नाही. प्रत्येक मराठी भाषकाने आपल्या पातळीवर सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन मराठी भाषेचा प्रश्न राजकीय अजेंड्यावर आणण्याची वेळ आली आहे. राजकीय पक्षांना मराठी भाषकांची ताकद दाखवून दिली पाहिजे. केवळ आश्वासने, निवेदने किंवा बैठका पुरेशा नाहीत. प्रत्यक्ष कृती आणि संघटित जनदबाव निर्माण झाला पाहिजे. गरज पडल्यास विधानसभेवर ५० हजार नागरिकांचा मोर्चा काढण्याची तयारी ठेवावी लागेल, असे प्रा. वेलिंगकर यांनी सांगितले.

मराठी माध्यमांच्या शाळांना सर्व सुविधा मिळाव्यात

गोव्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या प्रश्नाकडेही प्रा. वेलिंगकर यांनी लक्ष वेधले. मराठी शाळा आपोआप बंद होत नाहीत, तर त्यांच्यासमोर निर्माण होणाऱ्या विविध अडचणींमुळे त्या बंद पडण्याची परिस्थिती निर्माण होते. मराठी शिक्षण म्हणजे मराठी संस्कार आणि मराठी संस्कार म्हणजे आपल्या सांस्कृतिक व राष्ट्रीय जाणीवांचे संवर्धन होय. त्यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळांना आवश्यक परवानग्या, अनुदान आणि इतर सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली.