मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मराठीसाठीच्या योजना बंद करून भाषेची आर्थिक गळचेपी केल्याचा गंभीर आरोप करत, मराठी भाषेला तातडीने राजभाषेचा दर्जा द्यावा, अन्यथा आगामी निवडणुकांमध्ये त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला. मडगाव येथील लोहिया मैदान येथे आयोजित मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या जाहीर सभेत ते बोलत होते.
प्रा. वेलिंगकर यांनी आपल्या भाषणात सरकारवर जोरदार टीका करत सांगितले की, मराठीला राजभाषेचा दर्जा निवडणुकीपूर्वी मिळाल्यासच सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा सत्तेत येण्याची संधी मिळेल. सरकारने जनतेच्या सहनशीलतेची परीक्षा पाहूनये, अन्यथा तीव्र जनप्रतिक्रिया उमटेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
इतिहासाचा दाखला देताना त्यांनी सांगितले की, बोडगेश्वर मंदिर येथे झालेल्या अधिवेशनात स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांनी मराठी राजभाषेचा ठराव मांडला होता, तर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी त्यास अनुमोदन दिले होते. तसेच माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही मराठीबाबत सकारात्मक भूमिका होती, असे त्यांनी नमूद केले. भाजपाच्या कार्यकाळात २०० पेक्षा अधिक मराठी शाळा बंद झाल्याचा आरोप करत त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील स्थितीवर चिंता व्यक्त केली.
मराठी विद्यार्थ्यांना मिळणारे दरमहा ४०० रुपयांचे अनुदान मुख्यमंत्री सावंत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर बंद केल्यामुळे मराठी भाषेची आर्थिक नाडीच दाबली गेली, असा आरोप त्यांनी केला. मांडवी नदीतील कॅसिनोंच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सरकारवर अप्रत्यक्ष टीका केली. धार्मिक मुद्दांवर बोलणाऱ्या नेत्यांनी कॅसिनोंच्या पैशांवर राजकारण करू नये, असे सांगत त्यांनी या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
परशुराम यांचा पुतळा उभारणे ही मोठी कामगिरी नसून, त्या पार्श्वभूमीवर कॅसिनोंचे अस्तित्व चिंताजनक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात सध्या ६३८ मराठी शाळा सुरू असल्या तरी त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे सांगत, मराठी भाषेसाठीचा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. सरकारने वेळेत निर्णय न घेतल्यास जनआंदोलन उभारले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सभेला मोठ्या संख्येने मराठीप्रेमी उपस्थित होते आणि मराठीला न्याय मिळवून देण्यासाठी एकजूट दिसून आली.
