पणजी : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे अधिकारिणीने गोव्यातील जंगल विनाशाच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. खासगी वनक्षेत्र कमी कसे होत आहे, यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच अंतरिम दिलासा देताना व्ही. टी. थॉमस आणि फ्रान्सिस्को आरावजो यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ समित्यांनी ‘जंगल’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या 855 सर्वेक्षण क्रमांकांचे रूपांतरण थांबविण्याचा आदेश दिला आहे.
ज्येष्ठ वकील नॉर्मा आल्वारिस यांनी याचिकादार गोवा फाऊंडेशनतर्फे बाजू मांडली, तर अॅड. ओम डिकॉस्टा यांनी साहाय्य केले. खासगी वनक्षेत्र ओळखण्यासाठी व मोजण्यासाठी राज्य सरकारने 2012 मध्ये व्ही. टी. थॉमस आणि फ्रान्सिस्को आरावजो यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमल्या होत्या. या समित्यांचे दोन अहवाल सादर झाले; पण तिसरा आणि अंतिम अहवाल येण्यापूर्वी या समित्या मार्च 2018 मध्ये अचानक बरखास्त करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर डिसेंबर 2018 मध्ये अंतिम अहवाल सादर केला गेला. या अहवालानुसार, 8.64 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेले 855 भूखंड “खासगी जंगल” म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
सरकारने मात्र या भूखंडांना ”तात्पुरते” म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यास गोवा फाऊंडेशनने राष्ट्रीय हरित लवाद आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या भूखंडासंदर्भातील निर्णय आता न्यायप्रविष्ट असून त्या भूखंडांचे रुपांतरण करता येणार नाही, असे लवादाने अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी ताकीद देऊन जंगल रुपांतरण रोखले होते.
गोव्यातील वनक्षेत्र नेमके किती आहे, या आकडेवारीत गोंधळ आहे. ही आकडेवारी न्यायालयातही जुळत नसल्याचे दिसून आले. गोवा सरकार केवळ 1200 चौरस किलोमीटर (33 टक्के) क्षेत्रास ‘वन’ म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली आहे. तर भारतीय वन सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, गोव्यातील वनक्षेत्र 2224 चौरस किलोमीटर (60 टक्के) आहे. गोव्यातील वनक्षेत्र एकदम असे कसे कमी झाले, असा प्रश्न लवादासमोर उपस्थित झाला. खासगी वनाला गोवा सरकार वन म्हणायला तयार नाही. कारण ते वन फक्त कागदोपत्री राहिले आहे. प्रत्यक्षात तेथे झाडे नाहीत.
