पणजी : राज्यात प्रीपेड मीटर बसवण्यासाठी सरकारने एका कंपनीशी करार केलेला आहे. येत्या काही दिवसांत पहिल्या टप्प्यात व्यावसायिक व श्रीफेज मीटर बदलले जातील. त्यानंतर घरगुती मीटर बदलले जातील. राज्यात ७.५ लाख प्रीपेड मीटर बसवले जाणार असून, मंत्रिमंडळाने या कामाला मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
गुरुवारी, दि. २० रोजी पर्वरीतीन मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंवर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालय आणि कामाक्षी होमिओपॅथी वैद्यकीय महाविद्यालयाला सरकार यापुढे आर्थिक अनुदान देणार आहे. गोया वस्तू आणि सेवा कर कायदा २०१७ च्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
गोवा होमिओपॅथिक कौन्सिलने सुधारित विधेयक २०२५ सादर करण्याचे ठरले. बांबोळी येथील डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियम १० वर्षांसाठी पीपीपी तत्त्वावर भाड्याने चालवण्यात देण्यात येणार असून सरकारी कार्यक्रमासाठी ते सरकारला उपलब्ध असेल. इतर दिवशी त्याची निगा राखणे, चालवणे व दुरुस्त करणे यासाठी डोम इंटरनॅशनल प्रा. ली या कंपनीला चालवण्यात देण्यात आले आह. यातून सरकारला दर महिन्याला २५ लाख २५ हजार रुपये इतका महसूल मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून पाणीपुरवठा खाते वेगळे करण्याच्या निर्णयानंतर त्यासाठीच्या नियमांना मान्यता देण्यात आली. गोमेकॉतील विविध विभागांतील रिक्त पदे भरण्यास तसेच आमोणा येथील पॉवर प्लान्टची जागा किर्लोस्कर कंपनीला मोटार वाचडिंग उद्योगासाठी देण्याबाबत व कुंडई येथील हायस्कूलची दुरुस्ती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात यापुढे ई-स्टॅम्प पेपर उपलब्ध करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या उपस्थितीत आज, गुरुवारी पर्वरी मंत्रालयात ई-स्टम्पिंग सेवा सुरू केली. रप एक ऐतिहासिक उपक्रम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी माणाले. लोकांना आता चौवीस तास ई-स्टॅम्प उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोवा वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या दुरुस्ती प्रस्तावाला मान्यता
पाणीपुरवठा खात्याच्या नियमांना मंजुरी
होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठी नोंदणी विधेयकाला मान्यता
