पणजी : राज्यात स्मार्ट मीटरची अंमलबजावणी हा देशव्यापी उपक्रम आहे. यासाठी गोव्याला केंद्राकडून अनुदान मिळेल. मीटर रिडर्सना कामावरून कमी केले जाणार नाही. तसेच वीज दरवाढीचा सात लाख ग्राहकांवरही परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
राज्यातील वीजदर वाढवण्याच्या वीज विभागाच्या प्रस्तावाबाबत लोकांच्या मनातील भीतीबाबत विरोधकांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, वीज दरवाढीमुळे 200 कोटींचा महसूल प्राप्त होईल. मात्र वीज दरवाढ करण्याआधी विभागाने 600 कोटींची थकबाकी जमा करावी. यासोबतच आधीपासूनच असलेले डिजिटल मीटर आता बाहेर लावण्याचे आवाहन वीज खात्यातर्फे ग्राहकांना केले जात आहे. जर मीटरच बदलणार असतील, तर पुन्हा लोकांना खर्च करून ती नव्या ठिकाणी बसवण्याची सूचना का केली जाते, याबाबत स्पष्टता करण्यात यावी.
याबाबत विरोधकांनी मंत्र्यांवर सडेतोड टीका केली. आधी सर्वत्र वीज पोहोचूदे, मग दरवाढ करण्याचा निर्णय घ्या, असे आमदार वेंझी व्हिएगस म्हणाले. तर लोकांच्या खिशाला कात्री लावून त्यांना आर्थिक संकटात टाकू नका, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी खडसावले. इतर विरोधकांनीही त्याला दुजोरा दिला.
यावर उत्तर देताना वीजमंत्री ढवळीकर म्हणाले, स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीमुळे ग्राहकांना अनेक पटीने फायदा होईल. यामुळे अचूक आणि पारदर्शक बिलिंग होईल. तसेच स्मार्ट मीटरिंग यंत्रणेमुळे वीज खंडित झाल्यावर त्वरित त्याचा शोध घेता येईल.ज्यामुळे वीजपुरवठा जलद पुनर्संचयित करून ग्राहकांना चांगली सेवा मिळू शकते.
