पणजी : मागील साडेपाच वर्षांत राज्यातील विविध शाळांत सात मुलींवर झालेल्या विनयभंग, छळ व इतर अत्याचार प्रकरणी गुन्हे नोंद झाले होते. त्यातील दोन प्रकरणांचा छडा लावण्यात पोलिसांना अपयश आले. तर, एका प्रकरणातील संशयिताची पुराव्याअभावी न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी लेखी उत्तरात दिली.
या संदर्भात विरोधी पक्ष नेते तथा कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव यांनी अतारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यात त्यांनी वास्को येथे 2013 मध्ये मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणानंतर शाळेत मुर्लीच्या सुरक्षेसंदर्भात काय उपाययोजना राबवल्याची माहिती मागविली होती. तसेच डॉ. सावंत यांनी शाळेत लैंगिक अत्याचाराच्या घटना ओळखणे आणि त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी कर्मचार्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण सत्रे आयोजित केली जात आहेत. लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी शाळांमध्ये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. काही प्रकार घडल्यास त्याची तक्रार विश्वासू व्यक्तीकडे करण्यासाठी त्यांना सक्षम केले जाते. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलीस बीट कर्मचारी त्यांच्या संबंधित बीट क्षेत्रात नियमित गस्त घालतात, अशी माहिती दिली.
मागील साडे पाच वर्षांत मुलींवरच्या अत्याचाराच्या किती तक्रारी दाखल झाल्या याची सविस्तर माहिती मागवली होती. मागील साडे पाच वर्षांत मुलींवर शाळेत विनयभंग, छळ व इतर प्रकारचे अत्याचार संदर्भात गुन्हे दाखल झाले. त्यातील 5 प्रकरणांचा पोलिसांनी छडा लावला. त्यात फक्त दोन संशयितांना अटक केली होती.
पोलिसांना पुरावे सापडले नसल्यामुळे चार गुन्ह्यांत न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर केला आहे. याशिवाय शाळेच्या परिसरात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात सीसीटीव्ही बसवण्याचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार, राज्यातील 1,472 विविध शाळांतील 833 शाळांत सीसीटीव्ही बसविण्यात आले नसल्याची माहिती लेखी उत्तरात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
या संदर्भात पोलिसांनी तीन प्रकरणांत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यातील एक प्रकरणात संशयिताची पुराव्याअभावी न्यायालयाने सुटका केली. तर, दोन प्रकरणांची न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
