पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
स्मार्ट वीज मीटर सक्ती रद्द करण्याची अधिकृत अधिसूचना तातडीने काढावी, या मागणीसाठी गोवा प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी बुधवारी पणजी येथे वीज खात्यासमोर धरणे आंदोलन केले.
मात्र, हे आंदोलन काँग्रेसचे नसून वैयक्तिक असल्याचे सांगत प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले आहेत.
या धरणे आंदोलनात काँग्रेसचे नेते विशाल वळवईकर, निलंबित सरचिटणीस मनिषा उसगावकर यांसह अनेक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पोलिसांनी पाटकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांना दरवाज्यावर अडवल्यानंतर त्यांनी तेथेच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. सरकारने स्मार्ट मीटर रद्द करण्याबाबत तोंडी घोषणा केली असून, ती अधिकृतपणे जाहीर करावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. आंदोलनादरम्यान घोषणाबाजी करण्यात आली.
दंड परतावा अधिसूचना आज काढणार :
सीईई मुख्य वीज कार्यकारी (सीईई) स्टीफन फर्नांडिस यांनी आंदोलनकर्त्यांना सांगितले की, दंड परताव्याची प्रक्रिया करण्यासाठी गेल्या दहा दिवसांपासून नोव्हेंबर महिन्यापासूनच्या वीज बिलांमध्ये सुधारणा केली जात होती आणि ही प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. सुधारित प्रस्तावावर वीजमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांची स्वाक्षरी होणार असून, ती बुधवारीच होईल. त्यानंतर गुरुवारी २५ रोजी दंड परताव्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली जाईल, असे फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले.
निलंबित मनीषा उसगावकर
आंदोलनात पक्षविरोधी कारवाया केल्याच्या कारणावरून प्रदेश समितीच्या माजी सरचिटणीस मनीषा उसगावकर यांना काँग्रेसने निलंबित केले आहे. मात्र, पणजी येथे झालेल्या आंदोलनात त्यांनी सहभाग घेत जोरदार भाषण केले. एखादा निलंबित पदाधिकारी अशा प्रकारे पक्षाच्या आंदोलनात सहभागी झाल्याचे प्रथमच पाहायला मिळाल्याने याबाबत चर्चा सुरू होती.
