पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
काँग्रेसच्या ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष शरद चोपडेकर आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील (जीएमसी) एमबीबीएस राज्य कोट्यातील प्रवर्गनिहाय आरक्षणाची गणना करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतीचा तातडीने आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
चोपडेकर म्हणाले की, जीएमसीमधील एमबीबीएस प्रवेश क्षमता २५० जागांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावित निर्णयामुळे राज्य कोट्यातील जागांची गणना पारदर्शक, सुसंगत आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य पद्धतीने केली जाईल, हे सुनिश्चित करण्याची संधी सरकारला मिळाली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, प्रस्तावित २५० एमबीबीएस जागांपैकी ३७ जागा अखिल भारतीय कोट्यासाठी राखीव असून, २१३ जागा राज्य कोट्याअंतर्गत शिल्लक राहणार आहेत. या राज्य कोट्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) असलेल्या आरक्षणाची गणना ज्या पद्धतीने केली जाते, त्याबाबत स्पष्टीकरण आणि पुनरावलोकन करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाला काँग्रेसचा विरोध नाही. आरक्षणाच्या घटनात्मक चौकटीचा पूर्ण आदर आहे. मात्र, ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी अवलंबलेल्या कार्यपद्धतीमुळे सध्याच्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षणाची टक्केवारी ज्या संख्यात्मक आधारावर लागू केली जाते, तो आधार नकळत कमी होऊ नये, ही काँग्रेसची मुख्य चिंता आहे.
