पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
मतदार याद्यांमध्ये करण्यात येणाऱ्या बदलांविरोधात सुरू असलेले आंदोलन हे अराजकता निर्माण करण्याचे आवाहन नसून, नागरिकांच्या घटनात्मक आणि मतदानाच्या अधिकारांबाबत निर्माण झालेल्या गंभीर चिंतेची अभिव्यक्ती आहे, असे मत 'इनफ इज इनफ' संस्थेचे प्रमुख व माजी मुख्य न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी व्यक्त केले. येत्या ११ ऑक्टोबरला सीजेपीतर्फे होणाऱ्या आंदोलनाला त्यांच्या संस्थेने पाठिंबा दिला आहे.
मतदार यादीतील बदलांमुळे पात्र नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांकडून व्यक्त होणारी नाराजी ही लोकशाही प्रक्रियेबद्दलची चिंता दर्शवते, असे रिबेलो यांनी सांगितले. लोकशाही संस्थांच्या कामकाजाबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. लोकशाही संस्थांशी तडजोड केली जात असल्याची भावना निर्माण होणे ही गंभीर बाब आहे, असे ते म्हणाले.
निवडणूक प्रक्रिया ही लोकशाहीचा पाया असल्याने मतदार याद्यांशी संबंधित कोणत्याही निर्णयात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आपल्या नावाचा मतदार यादीत समावेश आहे की नाही, त्यात कोणते बदल करण्यात आले आहेत आणि त्यामागचे कारण काय आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा मूलभूत भाग आहे.
त्यामुळे निवडणूक यंत्रणेने नागरिकांच्या प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे देणे गरजेचे आहे, असे रिबेलो यांनी सांगितले. मतदार याद्यांतील बदलांबाबत निवडणूक आयोगाने अधिक उत्तरदायी आणि पारदर्शक भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आणि निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या भूमिकेलाही रिबेलो यांनी पाठिंबा दर्शविला. घटनात्मक संस्थांकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा करणे हे लोकशाहीविरोधी कृत्य नाही. मतदार हक्कांसाठी आवाज उठविणाऱ्या नागरिकांच्या आंदोलनाला अराजकतेचे स्वरूप देणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. घटनात्मक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
