पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कोमुनिदादच्या जमिनीचा गैरवापर होऊ लागल्याने सरकारने कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी कलम 31 (ए) जोडण्यात आले आहे. यापुढे ज्या कामासाठी जमीन दिली गेली, ती त्याच कामासाठी वापरावी लागणार आहे. त्यासाठी कायदा दुरूस्तीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कोमुनिदाद कोड 2070 हा कायदा पोर्तुगीज काळापासून अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार कोमुनिदाद सदस्यांना जमीन वापरण्यासाठी करारावर देता येते. कोमुनिदादचा ‘जण’ (व्याज) घेणारे जणकार, गावकरी आणि कोमुनिदाद सदस्यांनाच या जमिनी वापरण्यासाठी करारावर मिळत होत्या. मात्र, त्यानंतर सरकारने कायद्यात बदल घडवून सरकारी कर्मचारी समाजसेवी संस्था व इतरांनाही जमिनी करारावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यांना लिलावाद्वारे त्या घ्याव्या लागतील. सर्वाधिक बोली लावणार्‍याला ती जमीन देण्याचे ठरले. जमीन करारावर घेतल्यावर त्याचा वापर बदलता येतो, काय याबाबत कायद्यात स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे शेतीसाठी हजारो चौरस मीटर जमीन करारावर घेऊन ती रुपांतरित न करता त्याचे प्लॉट पाडून घरे बांधण्यासाठी विकण्यातही आली. कायद्यात कोणतीच तजवीज नसल्याने आजपर्यंत कोणावरही कारवाई झालेली नाही.
कायद्यात नव्याने बदल करण्यात आला असला तरी त्यात घरे बांधण्यासाठी जरी जमिनी दिल्या असल्या तरी त्या करारावरच राहतील. कोमुनिदाद जमिनीचे विक्री पत्र करू शकणार नाही. त्यासोबत ज्याला ती जमीन दिली आहे, तो ती जमीन दुसर्‍याला विकू शकणार नाही किंवा उप करारावर देऊ शकत नाही, अशी नव्याने दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
जमीन घर बांधण्यासाठी दिली होती तर त्याच जागी घरच बांधले गेले पाहिजे. यापूर्वी ज्यांनी वापर बदलला आहे, त्यांना हा कायदा लागू नाही. यापुढे जे कोमुनिदादकडून जमिनी करारावर घेतील, त्यांना नवा कायदा लागू होईल. या कायद्याला तूर्त मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, कायदा अधिसूचित झाल्यानंतर तो लागू होईल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
जमिनीचा झोन बदलल्यानंतर रहिवासी घरे पाडून त्या जागी मोठी व्यवसायिक आस्थापने उभी झाली. ज्या वापरासाठी जमिनी दिल्या आहेत, त्यासाठीच त्या वापरल्या गेल्या पाहिजेत. झोन बदलला तरी वापर बदलता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
