पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत नेहमीच गोव्यात कोकणी व मराठीला समान अधिकार आहेत. मराठी व कोकणी गोव्यात वापरातील भाषा आहेत. असे सांगतात. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी एका कार्यक्रमात कोकणी भाषेसाठी गोव्यात 50 वर्षांत जे कार्य झाले नाही, सरकारने जे दिले नाही ते आपण सहा वर्षांत केले, असे विधान केले होते. ही चांगली बाब आहे. मात्र, त्या सोबतच मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या सहा वर्षांत मराठीसाठी काय केले तेही जाहीर करावे, अशी मागणी मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केली आहे.
एक पत्रक जारी करून प्रा. वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे की, कोकणीला घटनेच्या आठव्या परिच्छेदात पहिल्यांदा, स्वतंत्र भाषा म्हणून मान्यता मिळाली आणि 1987 साली कोकणीला गोव्याची राजभाषा करणारा कायदा पारीत झाला. याच कायद्यानुसार मराठी भाषेला सहराजभाषा म्हणून दर्जा देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मराठीला कोकणीप्रमाणेच समान वागणूक देणे गरजेचे ठरते. मात्र तसे होत नाही, गोव्यात मराठीची दारुण स्थिती आहे. मराठी मतांवर अवलंबून असलेल्या राजकारण्यांनी मराठीसाठीही सरकार काम करते, असे सांगून मराठीप्रेमी जनतेच्या असंतोषावर फुंकर मारण्याचा प्रयत्न केला.
बंद पडणार्या मराठी शाळा, सरकारी नोकरीसाठी फक्त कोेकणीची सक्ती आदींवरुन गेल्या 40 वर्षांत आपण कसे पद्धतशीरपणे फसवले गेलो आहोत, याची जाणीव मराठीप्रेमी बहुसंख्यांकांमध्ये हळूहळू व्हायला लागलेली आहे. त्यामुळे कोकणीसाठी भरीव काम केले, असे म्हणणार्या मुख्यमंत्र्यानी मराठीसाठी काय केले, हे सांगावे म्हणजे मराठीच्या बाबतीतला त्यांचा निःपक्षपातीपणा आणि पारदर्शीपणा मराठीप्रेमींनाही कळू शकेल, असे प्रा. वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे.
गेल्या 5 वर्षात बंद सरकारी मराठी शाळांच्या संख्येत सुमारे 50 शाळांची भर पडली. आणखी सुमारे 200 एकशिक्षकी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. ही अधोगती रोखण्यास सरकारची असमर्थता गोमंतकीयांच्या लक्षात आलेली आहे. बंद पडत चाललेल्या सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांची पोकळी भरून काढण्यासाठी, सक्षमपणे चालणार्या नवीन मराठी खासगी शाळा सुरू करण्याचा एकमेव मार्ग गेल्या 5 वर्षांत आपल्याच सरकारने संपूर्णपणे बंद करून टाकला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या 5 वर्षांत नवीन मराठी शाळा उघडण्यासाठी उत्साही मराठीप्रेमींनी आणि त्यांच्या संस्थांनी केलेले सगळे अर्ज धुडकावले गेले आहेत, असे हे मराठी शिक्षणावर आघात करणारे अनास्थेचे सरकारी धोरण आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या मागण्या अंशतः तरी अंमलात आणून मातृभाषा आंदोलकांना शांत करण्यासाठी, 2017 च्या निवडणुकीपूर्वी, मराठी प्राथमिक शाळांसाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून दरमहा प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे 400 रुपये अनुदान देण्याची, थोडा दिलासा देणारी, तत्कालीन मुख्यमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सुरू केलेली योजना, डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बंद करून मराठीचे पंख छाटून टाकले.
थोडथोडक्या नव्हे, 25000 पेक्षा जास्त उमेदवारांना सरकारी नोकरीच्या लेखी परीक्षेत मराठी पर्यायाला मुकावे लागले, अशी खंत प्रा. वेलिंगकर यांनी व्यक्त केली.
सरकारने सहा वर्षात गोवा कोकणी अकादमीला 8 कोटी 41 लाख व दाल्गाद कोकणी अकादमीला 1 कोटी 64 लाख असे एकूण 10 कोटी 6 लाख रु. अनुदान दिले, तर सरकारी मराठी अकादमीला केवळ 2 कोटी 53 लाख रु. अनुदान दिले. यावरून सरकार कोकणी व मराठीमध्ये दुजाभाव करते, हे सिद्ध होत असल्याचे प्रा. वेलिंगकर यांनी सांगितले.
मराठी भाषेचे गोव्यातील स्थान, इतिहास, वापर व शिक्षण हे पाहता मराठी राजभाषेच्या निकषांवर शतपटीने परिपूर्ण आहे. त्यामुळे कोकणी सोबत मराठीलाही राजभाषेचा दर्जा देणे हाच मराठीवरील अन्याय दूर करणारा अंतिम उपाय आहे, असे प्रा. वेलिंगकर यांनी शेवटी म्हटले आहे.
