पणजी : देशात घरे बांधण्यासाठी आणि उद्योग उभारण्यासाठी पोलादाची मागणी वाढत आहे. तसेच वीज उत्पादनासाठी कोळशाची गरज आहे. या दोन्ही गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच राज्य आणि केंद्र सरकारला महसूल मिळवून देण्यासाठी देशातील खाणींचे उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय खाणमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी केले.
बाणावलीत आयोजित खाणमंत्र्यांच्या परिषदेसाठी आलेल्या केंद्रीयमंत्री रेड्डी यांनी शुक्रवारी (दि.६) मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री रेड्डी म्हणाले की, सध्या देशात १६८ दशलक्ष टन पोलादाचे उत्पादन होते. मात्र, ते अपुरे पडत आहे. २०३० पर्यंत पोलाद उत्पादन ३०० दशलक्ष टन आणि २०४० पर्यंत ५०० दशलक्ष टन करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे पोलाद आणि वीज उत्पादन वाढण्याबरोबरच महसूल व रोजगाराच्या संधीही वाढतील.
ते म्हणाले, खाण उद्योगातून भारतात सध्या ३० लाख लोकांना रोजगार मिळत असून, ही संख्या वाढविण्यास वाव आहे. देशातील ७४ टक्के वीज उत्पादन औष्णिक कोळशावर अवलंबून असल्याने कोळशाची मागणी वाढली आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोळसा खाणींचे उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे. गोव्यातील खाण व्यवसायाच्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक ते सहकार्य करेल, असे आश्वासन रेड्डी यांनी दिले.
गोव्यातील खाणी पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. लिलाव झालेल्या खाण डंपमधील खनिज उचलण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे. पूर्वी वनखात्याच्या अखत्यारित नसलेल्या जमिनीवरील डंप आता त्या जमिनी वनखात्याच्या ताब्यात गेल्यामुळे उचलणे कठीण झाले आहे. हे डंप उचलण्यास परवानगी मिळावी, अशी विनंती खाण मंत्रालयाकडे केल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
डिजिटल मॉनिटरिंगद्वारे खाण उद्योगावर लक्ष : डॉ. सावंत
राज्यात १७ खाणपट्ट्यांचा लिलाव झाला असून, सहा खाणींमध्ये उत्खनन सुरू झाले आहे. येत्या काळात अन्य ११ ठिकाणी काम सुरू होईल. पर्यावरण आणि वनक्षेत्राला हानी न पोहोचवता खाणी सुरू करण्यावर सरकारचा भर आहे. डिजिटल मॉनिटरिंगद्वारे खाण उद्योगावर लक्ष ठेवण्यात येत असून, राज्यात एकूण १५३ खाण लिजेस आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.