वाळपई : राज्य सरकारने निर्णय दिल्यानंतर सत्तरी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून वन हक्क दावे निकालात काढण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. आतापर्यंत सुमारे 500 पेक्षा जास्त वन हक्क प्रस्ताव निकालात काढण्यात आले आहेत. मंजुरीसाठी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवण्यात आले आहेत. येणार्या काळात उर्वरित सर्व दावे निकालात काढणार असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत कुर्टीकर यांनी दिली. मात्र पंचायतीने हे दावे तयार करून शक्य तेवढ्या लवकर उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल करावेत, असे आवाहन उपजिल्हाधिकार्यांनी केले आहे.
याबाबतची माहिती अशी की, 1999 साली म्हादई अभयारण्याची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. अभयारण्य परिक्षेत्रात बागायती, घरे, लोकवस्त्या, मंदिर, प्रार्थनास्थळे यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. अभयारण्याची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली तर सरकारने यावर उपाययोजना म्हणून अभयारण्य क्षेत्रातील लागवडीखालील जमिनी, लोकवस्ती, बागायती, प्रार्थना स्थळे, मंदिरे क्षेत्रातून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. यासाठी वन खात्यातर्फे अधिकार्याची नियुक्ती करण्यात आली तर लागवडीखालच्या जमिनीतील बागायती व इतर स्वरूपाच्या जमिनी वगळण्यासंदर्भातची प्रक्रिया उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून करण्यात येणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले होते.
मागील 15 वर्षांपासून वन हक्क प्रस्ताव पंचायतीची मंजुरी मिळवून उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आले होते. मात्र अनेक वर्षांपासून गोव्याच्या वेगवेगळ्या तालुकास्तरीय उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांत हे प्रस्ताव प्रलंबित होते. लोकांनी या संदर्भात, पुन्हा मागणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वन हक्क निवासी प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी देण्यात यावी यासाठी डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
उपजिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत कुट्टीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 2500 हजारांपेक्षा जास्त प्रस्ताव प्रलंबित होते. पैकी गेल्या सहा महिन्यांत 800 पेक्षा जास्त प्रस्ताव हातावेगळे करण्यात आले. यामुळे आतापर्यंत सुमारे 1500 हजारपेक्षा जास्त प्रस्ताव उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवण्यात आले आहेत. उर्वरित सुमारे 800 पेक्षा जास्त प्रस्ताव येणार्या काळात निकालात काढून अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवल्याची माहिती उपजिल्हाधिकार्यांनी दिली.
सत्तरी तालुक्यातील ग्रामपंचायत पातळीवरून उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेले प्रस्ताव अपूर्ण आहेत. अनेक प्रस्तावांना आवश्यक स्वरूपाची कागदपत्रे नाहीत. यामुळे सदर प्रस्ताव मंजूर करण्यास अडथळा निर्माण होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलेले आहे. या संदर्भात, पंचायतींना निर्देश देण्यात आले आहेत. अपूर्ण प्रस्ताव त्वरित पूर्ण करून उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती उपजिल्हाधिकार्यांनी दिली.
सत्तरी तालुक्याच्या वाळपई उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात सुमारे 2500 पेक्षा जास्त वन हक्कप्रस्ताव धूळ खात होते. सरकारने निर्णय दिल्यानंतर उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली.
