गोव्यातील राजकीय परिस्थिती दिवसेंदिवस गमतीदार होत आहे. प्रेमाच्या आणाभाका घेतलेले पक्ष एकमेकांपासून दूर जात आहेत, कधीच बोलणार नाही म्हणणारे पक्ष एकमेकांशी बोलणी करायला तयार आहेत. भाजपची ४० टक्के तिकीट कपात कोणाचे नशीब फिरवणार हे अद्याप स्पष्ट होत नाही, तर काँग्रेस अजून उमेदवार शोधत आहे. त्यामुळे राज्यात सध्या राजकीय गोलमाल सुरू आहे.
- मयुरेश वाटवे
गोध्यातील राजकीय परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक गमतीदार, गुंतागुंतीची आणि साशंक होत चालली आहे. कालपर्यंत एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून राजकारण करण्याच्या आणाभाका घेणारे पक्ष आता एकमेकांपासून अंतर ठेवू लागले आहेत. जे एकमेकांशी कधीच बोलणार नाही, असे ठामपणे सांगत होते, तेच आता चर्चेच्या टेबलावर बसण्याची तयारी दाखवत आहेत. कुणी तिसऱ्या आघाडीची भाषा करीत आहे, कुणी द्विपक्षीय लढतीची गरज सांगत आहे, तर कुणी अजून उमेदवार कोण असावेत याचाच शोध घेत आहे. त्यामुळे गोव्याच्या राजकारणात नेमके कोण कोणाच्या बाजूला आहे, याचा अंदाज बांधणे सामान्य मतदारांसाठी दिवसेंदिवस कठीण होत आहे.
गोव्याच्या राजकारणात अनिश्चितता नवीन नाही. लहान राज्य, मर्यादित मतदारसंघ, प्रभावशाली स्थानिक नेते, पक्षांतराची परंपरा आणि प्रत्येक निवडणुकीत बदलणारी राजकीय समीकरणे यामुळे येथे राजकारण कधीही सरळ रेषेत चालत नाही. मात्र यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. निवडणुकीच्या काही महिने आधीपर्यंत राजकीय पक्षांची दिशा बन्यापैकी स्पष्ट असल्याचे चित्र होते. आता मात्र त्याच समीकरणांमध्ये वेगाने बदल होत आहेत. गणेश चतुर्थीनंतर या समीकरणांमध्ये आणखी भर पडणार आहे. परिणामी, निवडणूक कोणत्या दोन किंवा तीन प्रमुख आघाड्यांमध्ये होणार, यापेक्षा निवडणूक होईपर्यंत किती आघाड्या तयार होतील आणि किती मोडतील, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे.
भाजपच्या संभाव्य ४० टक्के तिकीट कपातीची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात विशेष रंगत आहे. भाजपच्या २८ पैकी १३ जागा सुरक्षित मानल्या जात आहेत. दोन आमदारांचे निधन झाल्यामुळे तिथे आपोआप नवीन चेहरे येणार आहेत. तरीही अजून पाच ते सहा आमदार उमेदवारीकपातीची टांगती तलवार घेऊन वावरत आहेत. शनिवारीच भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी दिल्लीत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची भेट घेऊन त्यांना आमदार, मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड सादर केले आहे. विद्यमान आमदार, मंत्री किंवा संभाव्य उमेदवारांपैकी नेमका कोणाला डच्चू मिळणार आणि कोणाला पुन्हा संधी मिळणार, यावर अनेकांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. तिकीट कपात ही केवळ उमेदवार बदलण्याची प्रक्रिया नसेल, त्यातून प्रस्थापितविरोधी कौल शमवण्याचा प्रयत्न होईल. अर्थात, पक्षातील अंतर्गत असंतोष, बंडखोरी, अपक्ष उमेदवारी आणि मतविभाजनाची शक्यता त्यामुळे निर्माण होऊ शकते. ज्यांना आतापर्यंत पक्षाचे तिकीट जवळजवळ निश्चित वाटत होते, त्यांनाच आता स्वतःच्या राजकीय भवितव्याचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे.
काँग्रेससमोर वेगळेच आव्हान दिसत आहे. एकीकडे सत्ताविरोधी वातावरणाचा फायदा घेण्याची संधी आहे, तर दुसरीकडे प्रत्येक मतदारसंघात सक्षम आणि जिंकण्याची क्षमता असलेले उमेदवार उभे करण्याचे आव्हान आहे. 'फुटिरांना तिकीट नाही' ही घोषणा कितीही आकर्षक वाटली तरी सद्यस्थितीत ती व्यवहार्य नाही. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी पक्षाकडे चाळीसही मतदारसंघात उमेदवार आहेत असे शनिवारी पुन्हा म्हटले असले तरी तो दावा अतिशयोक्त वाटतो. निवडणूक जवळ येत असताना उमेदवारांचा शोध सुरू असणे हे संघटनात्मक तयारीबाबत प्रश्न निर्माण करणारे आहे.
सर्वात मंजेशीर विरोधाभास मात्र तिसन्या आघाडीच्या चर्वेत दिसतो. गोव्यात द्विपक्षीय लढत झाली पाहिजे, मतविभाजन टाळले पाहिजे आणि सत्ताविरोधी मतांचे विभाजन होऊ नये, अशी भूमिका घेणारे अनेक जण आता स्वतःच तिसऱ्या पर्यायाच्या शक्यतेकडे आकर्षित झाले आहेत. प्रत्येकाला राजकीय अवकाशात प्रयत्न करण्याचा अधिकार आहे. लोकशाहीत नवीन पक्ष, नवीन आघाड्या आणि नवीन नेतृत्व उदयास येणे ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण त्यासाठी वेळेवर तयारी, स्पष्ट राजकीय भूमिका आणि मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची क्षमता आवश्यक असते. भाजपची गेल्या निवडणुकीतील ३४ टक्के मते आणि काँग्रेसची २२ टक्के मते वगळूनही ४४ टक्के एवढ्या मोठ्या मतांचा अवकाश गोव्यात आहे हे या आघाडीमागचे गृहीतक आहे.
शिवाय, प्रस्थापितविरोधी कौलामुळे भाजपचे घटणारी मते आणि काँग्रेसच्या शैथिल्यामुळे त्यांच्याकडून निसटू शकणारी मते एकत्र केली तर ती सहा ते आठ किंवा अधिक टक्के मते जमेस धरता तिसऱ्या आघाडीला फिफ्टी फिफ्टी संधी आहे. अर्थात, ही सर्व जर तरची गणिते असली तरी संभाव्य तिसऱ्या आघाडीने या सर्व शक्यता गृहीत धरलेल्या आहेत असे दिसते. आता येत्या सहा महिन्यांत आपण काँग्रेसपेक्षा अधिक विश्वासार्ह आहोत हे मतदारांपर्यंत त्यांना पोचवायचे आहे. तिसऱ्या आघाडीच्या राजकारणाकडे काही जण उत्सुकतेने पाहत असले तरी त्याची खरी ताकद निवडणूक प्रचार सुरू झाल्यावरच स्पष्ट होईल.
गोव्याच्या मतदारांसमोर मात्र यामुळे एक वेगळाच प्रश्न उभा राहिला आहे. शेवटी निवडणूक नेमकी कोणाविरुद्ध कोणाची आहे? सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक, की बहुपक्षीय सामना? आणि बहुपक्षीय सामना झाला तर त्यातून कोणाला फायदा होणार? राजकारणात मतदारांना बहुपर्याय आकर्षक वाटणे शक्य आहे. परंतु मतविभाजन झाल्यास निकाल पूर्णपणे वेगळ्या दिशेने जाऊ शकतो.
गोव्याचा राजकीय इतिहास पाहिला तर मतांचे थोडेसे विभाजनही अनेकदा मोठा फरक घडवू शकते. गेल्या निवडणुकीत अनेक मतदारसंघांनी याचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे आज ज्या आघाडीला काही जण किरकोळ समजत आहेत, तीच आघाडी उद्या कोणाचे सरकार येईल याचा निर्णय करणारीही ठरू शकते. पण यातून 'खिचडी सरकार'ची भीती पुन्हा डोके वर काढते. गोव्याला आघाडी सरकारांची सवय आहे. अनेकदा निवडणुकीनंतर स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सरकार स्थापनेसाठी वेगवेगळ्या पक्षांना एकत्र यावे लागले आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने आधाड़ी सरकार चुकीचे नाही. विविध मतप्रवाहांना सत्तेत प्रतिनिधित्व मिळणे ही त्याची सकारात्मक बाजू आहे. पण जेव्हा निवडणुकीपूर्वीच्या भूमिकांपेक्षा सत्तास्थापनेनंतरची गणिते महत्त्वाची ठरतात, तेव्हा मतदारांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की त्यांनी मतदान नेमके कोणत्या राजकीय भूमिकेसाठी केले?
गोव्याच्या राजकारणात हा प्रश्न विशेष संवेदनशील आहे. कारण पक्षांची निष्ठा आणि राजकीय समीकरणे बदलण्याचा इतिहास मतदारांनी पाहिलेला आहे. निवडणुकीच्या वेळी एकमेकांवर आरोप करणारे नेते निकालानंतर एकत्र येऊ शकतात आणि निवडणुकीत मित्र असलेले पक्ष सत्तेच्या गणितात प्रतिस्पर्धी बनू शकतात. त्यामुळे मतदारांच्या मनात आता एक प्रकारचा राजकीय संशय निर्माण झाला आहे. आपण ज्याला मत देत आहोत, तो उद्या कोणाच्या बाजूने उभा राहील, याची खात्री कितपत आहे, हा प्रश्न सहज विचारला जातो.
सध्याच्या राजकीय गोंधळाचा आणखी एक पैलू म्हणजे वाढलेल्या महत्त्वाकांक्षा. प्रत्येक नेत्याला स्वतःच्या राजकीय क्षमतेवर विश्वास असणे स्वाभाविक आहे. प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवण्याचा आणि सत्तेत येण्याचा अधिकार आहे. परंतु राजकारणात वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि व्यापक राजकीय वास्तव यांच्यात समतोल साधावा लागतो. मतदारसंघातील सामाजिक समीकरणे, संघटनात्मक ताकद, मागील निवडणुकीतील मतांचे प्रमाण आणि स्थानिक जनमत यांचा विचार न करता केवळ महत्त्वाकांक्षेच्या जोरावर राजकीय प्रयोग केले तर ते बूमरंग होऊ शकतात.
आज गोव्यातील परिस्थितीकडे पाहताना असे वाटते की प्रत्येक पक्ष आपापले गणित मांडत आहे. पण मतदारांचे गणित कोण मांडणार? जनतेच्या अपेक्षा, प्रश्न आणि असंतोष बाजुला पडला आहे. पर्यटन, वाहतूक, पर्यावरण, जमीनवापर, रोजगार, पायाभूत सुविधा, महागाई आणि स्थानिकांच्या हिताचे प्रश्न गोव्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असायला हवेत. मात्र सध्या उमेदवार कोण, आघाडी कोणासोबत आणि तिकीट कुणाला याभोवतीच राजकीय चर्चा अधिक फिरताना दिसत आहे.
हीच कदाचित सध्याच्या राजकीय गोंधळाची सर्वांत मोठी शोकांतिका आहे. निवडणूक जसजशी जवळ येते, तसतसे राजकारण अधिक स्पष्ट व्हायला हवे. कोणता पक्ष काय करणार, कोणत्या प्रश्नांना प्राधान्य देणार, गोव्याच्या विकासाचे त्यांचे मॉडल काय आहे आणि राज्याच्या भविष्यासाठी त्यांच्याकडे कोणती ठोस दिशा आहे, यावर चर्चा व्हायला हवी. त्याऐवजी कोण कोणाशी बोलत आहे आणि कोण कोणापासून दूर जात आहे, याचाच अधिक समाचार घेतला जात आहे.
तरीही या सगळ्या गोंधळात एक सकारात्मक बाजू आहे. राजकीय अवकाश खुला आहे. नवीन नेतृत्वाला संधी आहे. जुन्या समीकरणांना आव्हान देणे शक्य आहे. मात्र, या संधीचे रूपांतर विश्वासात करण्यासाठी राजकीय पक्षांना केवळ घोषणा न करता जमिनीवर काम करावे लागेल, आगामी काळात गोव्याच्या राजकारणात आणखी काही अनपेक्षित वळणे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आजचे मित्र उद्याचे प्रतिस्पर्धी असतील आणि आजचे प्रतिस्पर्धी उद्या एकाच मंचावर दिसतील, हे गोव्याच्या राजकारणासाठी फारसे नवीन नाही. पण, या वेळी मतदार मात्र अधिक सावधपणे सगळ्या घडामोडींकडे पाहत आहेत.
