पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
ग्रेट निकोबार बेटावर प्रस्तावित करण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी बुनियादी सुविधा प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय संकटासंबंधीतील याचिकांवर सुनावणी करताना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) आपली जबाबदारी पार पाडली नसल्याचा गंभीर आरोप गोवा फाउंडेशनच्या सहसंस्थापक आणि ज्येष्ठ पर्यावरणवादी ज्येष्ठ वकील पद्मश्री नॉर्मा आल्व्हारिस यांनी केला.
राष्ट्रीय हरित नियमांच्या चौकटीत राहून आदेश व निवाडा देण्याची गरज आहे. मात्र अनेकदा काही प्रकरणांमध्ये अपिल सादर करण्यास झालेली विलंबाबबत दोन वेगवेगळी मतप्रदर्शनाद्वारे निर्णय दिले जाते. त्यामुळे अनेकदा याचिकादाराला किंवा अर्जदाराला त्याच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन बाजू मांडवी लागते.
सर्वोच्च न्यायालय प्रकरणे पुन्हा लवादाकडे सुनावणीसाठी पाठवतात. अनेकदा सर्व माहिती सादर करूनही त्याकडे डोळेझाक होते, असे मत ज्येष्ठ अॅड. आल्व्हारिस यांनी व्यक्त केले.
एका कार्यक्रमाला दिलेल्या मुलाखतीत आल्व्हारिस यांनी एनजीटीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेतला.
ग्रेट निकोबार बेटावर प्रस्तावित असलेल्या मेगा पायाभूत सुविधा प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विविध अपिलांवर सुनावणी करताना एनजीटीने केवळ जबाबदारी झटकली नाही, तर गंभीर तांत्रिक त्रुटी आणि प्रक्रियात्मक उल्लंघनेही केली.
ग्रेट निकोबार बेटाच्या पर्यावरणीय संवेदनत्तेच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे आल्व्हारिस यांनी मत व्यक्त केले. बेटावरील विकास प्रकल्पांचा पर्यावरण, जैवविविधता आणि स्थानिक परिसंस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन न्याययीन यंत्रणांनी अधिक काटेकोर भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाचा दर्जा जवळपास एकच असून काही अधिकार उच्च न्यायालयाकडे आहेत. उच्च न्यायालयाकडे पर्यावरण संदर्भाच्या याचिका दाखल होत असल्याने व कामाचा ताण पडत असल्याने तसेच तज्ज्ञांचा अभाव यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाकडे पर्यावरणसंदर्भाची प्रकरणे वर्ग करण्यात येतात, असे त्या म्हणाल्या.