पणजी : गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून (जीसीझेडएमए) आवश्यक कारवाई व निर्णयात सातत्याने विलंब केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून संबंधित प्रकरणात जीसीझेडएमएला ५० हजारांचा दंड दिला आहे. ही रक्कम दोन आठवड्यात जमा केल्यानंतरच प्रतिज्ञापत्र स्वीकारले जाईल, असे स्पष्ट संकेत देत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
हे प्रकरण कोलवा येथील कथित सीआरझेड क्षेत्रात रेती उल्लेखासाठी दिलेल्या परवान्याच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहे, ज्या प्रकरणात कोलवा सिव्हिक अँड कंज्युमर फोरमने लवादाकडे धाव घेतली होती. जीसीझेडएमएमध्ये गांभीर्याचा अभाव आहे आणि त्यांनी लवादासमोरील इतर प्रकरणांमध्येही असेच दुर्लक्ष केले आहे. उत्तर तथा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास इतका प्रचंड विलंब का झाला हे समजत नाही, कारण इतक्या मोठ्या विलंबासाठी कोणतेही न्याय्य कारण दिलेले नाही यावरून जीसीझेडएमएच्या गांभीर्याचा अभाव दर्शविते. जीसीझेडएमएच्या बाजूने इतर प्रकरणांमध्येही सातत्याने असेच केले जात आहे आणि उत्तर-प्रतिज्ञापत्र दीर्घ कालावधीनंतर दाखल केले गेले आहे, असे लवादाने जीसीझेडएमएच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
लवादाने स्पष्ट केले की, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जबाबदार यंत्रणांनी तत्परता दाखवणे अपेक्षित आहे. वारंवार मुदतवाढ घेणे आणि निर्देशांचे पालन न करणे ही गंभीर बाब असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
एनजीटीने जीसीझेडएमएला ठराविक कालमर्यादित संपूर्ण माहिती व अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून, पुढील विलंब झाल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही दिला आहे. पर्यावरण संरक्षणाशी निगडित प्रकरणांमध्ये शिथिलता खपवून घेतली जाणार नाही, असे लवादाने स्पष्ट केले आहे.
