पणजी : गोव्यात लोखंड आणि मॅगनिज खनिजे मोठ्या प्रमाणात सापडतात. सोने, निकेल बॉक्साईट अशी दुर्मिळ अतिमहत्त्वाची खनिजेही असण्याची शक्यता आहे. त्याचा शोध घेतला पाहिजे. केंद्र सरकारचे नवीन खनिज शोध धोरण गोव्यासाठी महत्त्वाचे असून राज्यातील अतिमहत्त्वाच्या खनिज शोधासाठी सरकार सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
केंद्रीय खनिज खात्यातर्फे खनिज आढावा बैठक झाली तसेच देशभरातील 13 ठिकाणांवरील दुर्मिळ खनिज ब्लॉक लिलाव प्रक्रिया कार्यक्रम गोव्यात झाला यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. यावेळी केंद्रीय खनिज मंत्री जी. किशन रेड्डी, सचिव व्ही. एन. कांतराव, राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही कांडावेलू व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, खासगी कंपन्यांनी गोव्यातील अतिमहत्त्वाच्या खनिज शोधासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
आजपर्यंत गोवा खनिज व्यवसायामुळेच आर्थिकदृष्ट्या भक्कम आहे. खाण व्यवसाय राज्यातील प्रमुख व्यवसाय आहे. ज्यामुळे रोजगारनिर्मिती होते, त्यामुळे आतापर्यंत अर्थव्यवस्थेला योगदान मिळाले. या खाण व्यवसायाला गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून महत्त्व आहे. मध्यंतरी खाणी बंद झाल्या तरी यापूर्वीच काढून ठेवलेले तयार खनिजाचा लिलाव केल्याने महसूल मिळतच राहिला, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
गोव्यात सोन्याचे खनिज मिळू शकते, अशी चर्चा होती पण या विषयावर संशोधन झाले पाहिजे. खासगी कंपन्यांनी त्यात गुंतवणूक केली पाहिजे, असे ते म्हणाले लिथियम, निकेल, कोबाल्ट सारखी दुर्मिळ खनिजे अतिमहत्त्वाची खनिजे मानली जातात. हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात ही खनिजे उपयुक्त ठरतात. केंद्र सरकारने याचा विचार करूनच देशातील अशा खनिजांचा शोध घेण्यासाठी खासगी क्षेत्राला आमंत्रण दिले आहे. असे ते म्हणाले. सध्या अधिकतर खनिजे आयात केली जातात. अतिमहत्त्वाच्या खनिज क्षेत्रातही देश आत्मनिर्भर झाला पाहिजे.
गोव्याच्या खाण व्यवसायाचा मोठा इतिहास आहे. असे सांगताना त्यांनी अनेक पैलू उघड केले. एआय किंवा अन्य तंत्रज्ञानाचा वापर गोव्यातील खाण उद्योगांना नक्कीच उपयुक्त ठरेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले. केंद्र सरकारचे नवीन खनिज शोध धोरण गोव्यासाठी महत्त्वाचे असून गोव्यात अती महत्त्वाच्या खनिज शोधासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहे. यासाठी या क्षेत्रातील खासगी कंपन्या व अन्य भागधारकांनी पुढाकार घ्यावा. त्यांच्यासाठी ही मोठी संधी ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी देशभरातील खाण उद्योगांचा आढावा घेतला. गोव्यात परत खाणी सुरू झाल्याने त्यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले. राज्यात आतापर्यंत 12 खाण ब्लॉकचा लिलाव झाला आहे. यातील 9 ब्लॉक लवकरच सुरू होतील. उरलेल्या ब्लॉकच्या पर्यावरणीय दाखल्यांबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय लवकरच निर्णय घेईल. या वर्षात खाणी मोठ्या प्रमाणात सुरू होतील, असे आश्वासन रेड्डी यांनी दिले.
