पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात सरकार नियुक्त वकील अपयशी ठरल्याने गोव्याचा दावा कमकुवत झाला असल्याची टीका म्हादई नदी वादाच्या हाताळणीवरून पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी राज्य सरकारवर जोरदार केली आहे.
म्हादई हा गोव्यासाठी जीवनदायिनी नदी असूनही सरकार आणि वकील या विषयाला आवश्यक ते गांभीर्याने घेत नाहीत. वकिलांच्या स्वतःच्या उणिवांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण योग्य पद्धतीने मांडले गेले नाही, त्यामुळे दीर्घकाळ चाललेल्या या आंतरराज्यीय वादात गोव्याची भूमिका दुर्बल झाली आहे.
त्यामुळेच म्हादई जलप्रवाह लवाद तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणामध्ये अजूनही सरकारला यश मिळत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारकडून होणाऱ्या या निष्काळजीपणाचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, सरकारने यावर गंभीर आत्मपरीक्षण करून तातडीने दुरुस्तीची पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
गोव्याच्या पर्यावरण आणि पाणी सुरक्षेसाठी म्हादई नदी अत्यंत महत्त्वाची असल्याने, ती वाचवण्यासाठी ठोस कायदेशीर रणनीती आणि सक्षम, कटिबद्ध प्रतिनिधित्व अत्यावश्यक असल्याचे केरकर यांनी ठामपणे मत व्यक्त केले आहे.
महत्त्वाची कागदपत्रे सादर पण...
दरम्यान, म्हादईप्रश्नी पाणी तंटा लवादाने अंतिम निर्णय देऊनही या नदीशी संबंधित असलेल्या गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटक पाणी वाटपावरून सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चाधिकार समिती नेमून तिन्ही राज्यातील म्हादई नदीच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल दाखल करून घेतला आहे.
वर्ष उलटत आले तरी याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाच्या कामकाज पटलावर असते. मात्र, वेळेअभावी त्यापर्यंत कामकाज पोहचत नसल्याने ती तहकूब होत आहे. गोवा सरकारने म्हादई संदर्भात काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर केली आहेत. मात्र, वकील सरकारची बाजू कशाप्रकारे मांडतात त्यावर पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.
