पणजी : म्हादई नदीच्या पाणी वाटपाच्या वादग्रस्त प्रश्नावरून गोवा आणि कर्नाटक यांच्यातील संघर्ष वाढत असताना, कर्नाटक सरकार म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी अधिक आत्मविश्वासाने आणि आक्रमकपणे काम करत आहे. या उलट राज्य सरकार निष्क्रिय असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला.
आलेमाव म्हणाले, आपण जेव्हा कायदेशीर याचिका आणि अवमान याचिका दाखल करण्याबद्दल बोलत आहोत, त्याचवेळी कर्नाटकाने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी भूगर्भात बांधकाम केले आहे. कर्नाटक सरकार अधिक आत्मविश्वासाने काम करत आहे, तर राज्य सरकार या गंभीर प्रश्नावर कमी आत्मविश्वास दाखवत आहे. सरकारने केवळ कायदेशीर मार्गावर अवलंबून न राहता, नदीचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस कृती योजना जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आलेमाव पुढे म्हणाले, बेळगाव येथील लोक जंगले, तलाव आणि पश्चिम घाट वाचवण्यासाठी एकत्र आले आहेत. मात्र, राज्य सरकार या प्रश्नावर शांतच आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 5 जुलै रोजी जाहीर केले होते की, ’प्रवाह’ या संस्थेच्या तपासणीतून कर्नाटकाने केलेले बेकायदेशीर काम उघड होईल. मात्र, आलेमाव यांनी मुख्यमंत्र्यांचा हा दावा फोल ठरवला. ते म्हणाले, उघड होणे तर सोडाच, ’प्रवाह’ला एकही बेकायदा काम दिसले नाही. सरकारने जनतेची दिशाभूल केली.
म्हादई बचाव अभियानाच्या प्रमुख निर्मला सावंत आणि इतर सदस्यांनी कर्नाटकाने केलेल्या कामाची हवाई पाहणी करण्याची मागणी केली होती. पण, सरकारने असा कोणताही प्रस्ताव किंवा मागणी आलेली नाही, असे सांगून ही मागणी फेटाळल्याचे आलेमाव यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने म्हादई वन्यजीव अभयारण्य ’व्याघ्र प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्याची आदेश दिले होते. मात्र, सरकारने अद्याप हे काम केलेले नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सरकार कायदेशीर लढाईवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे, पण म्हादईच्या संरक्षणासाठी व्याघ्र प्रकल्पाचा पर्याय स्वीकारत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी गोवा आणि कर्नाटकमधील म्हादईचा वाद सोडवला असून पाणी कर्नाटकाला वळवण्याची परवानगी दिली असल्याचे विधान केले होते. या पार्श्वभूमीवर, डबल इंजिन सरकार असताना, सरकारने पंतप्रधान मोदी यांना म्हादईच्या सद्यस्थितीबद्दल पत्र लिहून या समस्येवर तार्किक तोडगा काढण्याची मागणी करावी, आम्हाला कायद्यावर विश्वास आहे, पण सरकारनेही या प्रश्नावर कठोर भूमिका घ्यावी, असे ते म्हणाले.
