म्हापसा : रमेश नाईक
पणजी महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या की गोव्यातील इतर पालिकांच्या निवडणुका जाहीर केल्या जाणार आहेत, त्यामुळे या नगरपालिका निवडणुकांचे वेध सुरू झाले आहेत. उत्तर गोव्यातील म्हापसा महत्त्वाची नगरपालिका असल्यामुळे या पालिकेतील विद्यमान नगरसेवक जनसेवेच्या कार्याला लागले आहेत.
ही सध्या म्हापसा मालिकेवर भाजपाप्रणित आघाडीचे एकहाती वर्चस्व आहे. या आघाडीला पालिकेत आपली पकड टिकवण्यासाठी गेली ५ वर्षे सत्तासंघर्ष तथा राजकीय तडजोडच करावी लागली. परिणामी, पालिका मंडळात नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष पदासाठी संगीत खुर्चीचा खेळ सातत्याने रंगल्याने याचा थेट परिणाम शहरातील विकासकामांवर प्रकषनि जाणवला.
परंतु, याचे सत्ताधारी पालिका मंडळास कोणतेच सोयरसुतक नव्हते. कारण सत्ताधारी केवळ पालिका मंडळातील सत्ता टिकविण्यावर अधिक लक्षकेंद्रित होती, परिस्थितीकडे पाहून दिसून येते. शहराच्या पालिका आता आगामी निवडणुकीसाठी, अनेकजण गुडघ्याला बाशिंग बांधून आहेत. परंतु, अनेकांची मनातील ही सुप्त इच्छा तसेच राजकीय समिकरणे ही प्रभाग आरक्षणांवर अवलंबून आहेत.
असे असले तरी, काहींनी रिंगणात उतरण्याच्या दृष्टिकोनातून सारीपाटचा खेळ, खेळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सत्ताधाऱ्यांना शह देण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र येण्याचा परंतु गट न करता स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे एका नेत्याने काही दिवसांपूर्वीच पत्रकारांना सांगितले होते.
म्हापसा पालिका कार्यक्षेत्रात, एकूण २० प्रभाग आहेत. एप्रिल २०२१ मध्ये झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत, सत्ताधारी म्हापसा विकास आघाडीला, विरोध गटाचे नगरसेवक सुधीर कांदोळकरांच्या नेतृत्वाखाली स्थापित 'म्हापशेकरांचो एकवट' या आघाडीने कडवे आव्हान दिले होते.
मात्र, पालिका निवडणूक निकाला अखेर, दोन्ही आघाडीचे समान उमेदवार जिंकून आले होते. कालांतराने, सत्ताधारी आघाडीने विरोधकांच्या गटातील, दोन नगरसेवक फोडले. विशेष म्हणजे, म्हापसा पालिका नगराध्यक्षपद हे महिलांसाठी राखीव होते.
त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना गेली पाच वर्षे, सत्ता आपणाकडे टिकवून ठेवण्यासाठी राजकीय संघर्षच करावा लागला. अशावेळी आगामी पालिका निवडणुकीत पुन्हा विरोधकांची कडवी झुंज मिळू नये, यासाठी सत्ताधारी गटाने आपली राजकीय समिकरणे आखण्यास सुरुवात केली आहेत.
'ते' चौघे खास मर्जीतले; तर इतरांना मिळणार
नारळ उपलब्ध माहितीनुसार, सत्ताधारी गटाने म्हणे, आपल्या विद्यमान नगरसेवकांपैकी फक्त चौघांनाच तिकिट देण्याचे ठरवले आहे आणि हे चौघेही या लोकप्रतिनिधींच्या खास मर्जीतील व्यक्ती आहेत. तर इतरांना नारळ दिला जाणार आहे.
त्याविषयी, या गटाचे नेतृत्व करणाऱ्या स्थानिक लोकप्रतिनिधीने म्हणे सर्वांपर्यंत तशी कल्पना व संदेश पोहोचविला आहे. त्यामुळे नारळ मिळणाऱ्या नगरसेवकांनी पक्षातील वरिष्ठांच्या भेटीगाठी घेवून आपणास तिकिट मिळावे, यासाठी दुसऱ्या चाजूने प्रयत्न चालविले आहेत
विरोधकांची एकी होईल का?
दुसरीकडे, पालिका प्रभाग आरक्षणानंतर, आपली पुढील रणनिती खेळण्यासाठी काही धुरंधर राजकीय नेते चातक पक्षाप्रमाणे बाद पाहताहेत. जोपर्यंत विरोधक एकत्र येत नाहीत, पालिका मंडळावर विरोधकांचा झेंडा फडकणार नाही, ही गोष्ट आता सर्वांनाच उमगली आहे. परंतु, यासाठी 'विडा कोण उचलतो', हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
सध्या शहरातील काही प्रमुख नेते, विरोधकांची ऐकी व्हावी, यासाठी देव पाण्यात ठेवून आहेत, परंतु ही सर्व समीकरणे प्रभाग आरक्षणावर अवलंबून आहेत, पणजी महानगरपालिकेच्या निवडणुका होण्यापूर्वी किंवा निकालानंतर इतर पालिकांची तारीख जाहीर झाल्यानंतर खरी रंगत येणार आहे.
