पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत आरोग्य खात्यात गेली १० वर्षे कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या सुमारे २०० कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करावे, अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ कंत्राटी तत्त्वावर सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाबाबत आदेश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही १० वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन काही दिवसांपूर्वी दिले आहे. मात्र, एनएचएम कर्मचाऱ्यांबाबत अद्याप कोणतीही हालचाल दिसत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
राज्य सरकारकडून १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची यादी तयार केली जात आहे. मात्र, त्यात एनएचएम अंतर्गत आरोग्य खात्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश होणार की नाही, याबाबत स्पष्टता नसल्याने सुमारे २०० कर्मचारी संभ्रमात आहेत.
राज्यातील अनेक कंत्राटी कर्मचारी अनेक वर्षांच्या सेवेनंतर कायम दर्जाची मागणी करत आहेत. काही राज्यांनी १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
राज्यातील प्राथमिक आरोग्यसेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी गेली १० वर्षे सेवा बजावणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची दोन वेळा भेट घेऊन सेवेत कायम करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
एनएचएमअंतर्गत काम करणाऱ्या परिचारिका तसेच इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी कोव्हिड काळात गंभीर परिस्थितीतही सेवा बजावली. त्यावेळी सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप तुटपुंज्या वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने काम करावे लागत आहे. वेतन कमी असल्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणेही कठीण होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र सरकारने एनएचएमअंतर्गत घेतलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील एनएचएम आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही सेवेत कायम करावे, अशी मागणी आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०२४ मध्ये १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ३० टक्के रिक्त पदे कायम करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ३० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
