पणजी : मराठी ही राज्याची व्यावहारिक, तर कोकणी बोलण्याची भाषा आहे. तरीही मराठीला सहभाषेचा दर्जा देऊन अन्याय केला आहे. निवडणुकीपूर्वी मराठीला राजभाषेचा दर्जा न दिल्यास मराठीप्रेमी धडा शिकवतील. आम्हाला शत्रू पक्षात ढकलण्याची जबाबदारी सरकारची राहील, तसेच पराभवाला सामोरे जावे लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत दिला.
समितीचे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यीय शिष्टमंडळाने दुपारी दीडच्या सुमारास बोलावणे आल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावतं यांची भेट घेऊन मराठी राजभाषा करण्याच्या मागणीचे निवेदन दिले. शिष्टमंडळाने सरकारकडे तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठीला राजभाषेचा दर्जा दिलाच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. यावेळी त्यांनी काही शंकाचे निरसन करून घेतले. मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याचे मोघम उत्तर त्यांनी दिले, अशी माहिती वेलिंगकर यांनी दिली.
मराठी राजभाषेचा लढा गेल्या ४० वर्षांपासून निवेदने वारंवार देऊन त्यांना स्मरण करण्यात आले आहे. मात्र, त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद न राज्यकर्त्यांना लोकांच्या आकांक्षा व भावना कळत नाहीत, ते बेशरम आहेत, असा झणझणीत टोला
अशी आंदोलने होणारच : मुख्यमंत्री
गोवा विधानसभेवर मराठीप्रेमी मराठी राजभाषा घोषित करण्याच्या मागणीसाठी धडक देण्याच्या तयारीत आहेत. यावर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, अधिवेशनाचा आज पहिलाच दिवस असल्याने अशी आंदोलन होणारच, हे स्वाभाविक आहे.
मराठीला मगोपचा पाठिंबा : ढवळीकर
इतर राज्यांमध्ये एकापेक्षा अधिक राजभाषा आहेत. त्यामुळे मगोपने नेहमीच मराठी भाषेला पाठिंबा दिलेला आहे. आंदोलनालाही मगोपचा पाठिंबा आहे. दोन्ही भाषांना दर्जा दिला म्हणून काही बिघडत नाही, असे मत सरकारमध्ये असलेले मगोपचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केले.
