

पणजी : राज्य विधानसभेतील दहाव्या अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा सोमवारपासून सुरू होत आहे. अपेक्षेप्रमाणे विरोधक याही आठवड्यात आक्रमक राहतील, अशी शक्यता आहे. उद्या रेंट अ कॅब, नावातील बदल आणि सार्वजनिक विद्यापीठाचे मुद्दे गाजणार यात शंका नाही. विरोधकांनी यासाठी विशेष रणनीती आखली असून, प्रश्नोत्तरे तासापासूनच गदारोळ गोंधळाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात अनेक दिवसांपासून टॅक्सी चालकांचा मुद्दा चर्चेत आहे. यात आता रेंट अ कॅब आणि बाईकचा मुद्दा वाढला असून, या मुद्द्यावर विरोधक विशेष चर्चेची मागणी करू शकतात. त्यामुळे प्रश्नोत्तरे तासापासूनच विधानसभेचे अधिवेशन तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यात नावांतील बदलाविषयीची लक्षवेधी आणि सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयकाची भर पडली आहे. त्यामुळे उद्याचे कामकाज गरमागरमच असेल. मागील आठवड्यात पुढे ढकलले आमदार वीरेश बोरकर, अल्टन डिकोस्टा आणि विजय सरदेसाई यांनी मांडलेले कोणत्याही व्यक्तीने पारंपरिक गोव्यातील आडनाव बदलून त्यांचे फायदे मिळवण्यासाठी आणि त्यांची वेगळी गोव्याची ओळख पुसून टाकण्यासाठी आडनाव बदलले आहे, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत या संदर्भात, सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत. ही लक्षवेधी चर्चेला येणारे आहे.
विरोधी पक्षाचे नेते युरी आलेमाव, क्रूझ सिल्वा, विरेश बोरकर आणि वेंझी व्हिएगस यांनी ऊर्जामंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील वीजदर वाढवण्याच्या वीज विभागाच्या प्रस्तावाबाबत लक्षवेधी मांडली आहे. विजेच्या वाढत्या किमती आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे आधीच भार सहन करणार्या घरगुती ग्राहकांवर त्याचा भार पडेल. शिवाय, प्रत्येक ग्राहकांना विनाकारण जास्त पैसे द्यावे लागतील, असे स्मार्ट मीटर सुरू करण्यात येणार आहे. सरकारने या दोन्ही मुद्द्यांचा पुनर्विचार करावा. कारण सरकार पर्यायी मार्गांनी महसूल तूट भरू शकते आणि स्मार्ट मीटर बसवण्याचे शुल्क टाळता येण्यासारखे आहे. या प्रकरणात सरकार कोणती पावले उचलत आहे, अशी ही लक्षवेधी आहे.
नगर नियोजन आणि नगर विकासमंत्री विश्वजित राणे ’गोवा पायाभूत सुविधांवरील कर (सुधारणा) विधेयक, 2025 विचारात घ्यावे, अशी मागणी करणार असून यावर चर्चा होईल. विधेयक मंजूर करावे, अशी सूचना करतील. पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री आलेक्स सिक्वेरा ’गोवा नॉन-जैवविघटनशील कचरा (नियंत्रण) (सुधारणा) विधेयक 2025’ विचारात घ्यावे अशी मागणी करतील. आणि ते मंजूर करून घेतील. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री, डॉ. प्रमोद सावंत, शिक्षणमंत्री या नात्याने ’गोवा सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक, 2025’ विचारात घ्यावे अशी मागणी करतील. यावर विरोधक जोरदार हल्ला करतील अशी माहिती आहे.
विरोधक या नात्याने आम्ही सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न विधानसभेत मांडत असून त्यांची या सरकारकडून सोडवणूक व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. मात्र हे सरकार सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. पावसाळी अधिवेशनाचे केवळ पाच दिवस शिल्लक आहेत या पाचही दिवशी आम्ही सरकारला विविध मुद्द्यांवर घेरून जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले.