पणजी : परराज्यांतून गोव्यात येऊन स्वतःची नावे, आडनावे बदलून त्याऐवजी गोमंतकीयांची आडनावे परप्रांतीय लावत आहेत. हे गंभीर आहे. कायद्याचे उल्लंघन करून किंवा बेकायदा पद्धतीने जे लोक नावे किंवा आडनावे बदलतील त्यांना तुरुंगात जावे लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे. नाव व आडनाव बदलाचा कायदा आणखी कठोर करण्याचेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सोमवारी विधानसभेत आमदार विजय सरदेसाई व विरेश बोरकर यांनी संयुक्तपणे मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.
परराज्यातील काही लोक गोव्यातील लोकांचे नाव व आडनाव धारण करण्यासाठी आपली नावे बदलत आहेत. नावे बदलून योजनांचा लाभ घेणारे अनेकजण आता तयार झाले आहेत, त्यामुळे गोव्याची ओळखच नष्ट होण्याचा धोका आहे, फक्त मूळ गोवेकरांनाच आडनावे बदलण्यासाठी परवानगी मिळावी. यासाठी कायद्यामध्ये बदल करावा, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली.
विरेश बोरकर यांनी मुस्लिम व्यक्ती हिंदू व ख्रिश्चन नावे जास्त घेत आहेत. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रसूती झाल्यानंतर त्यांच्या मुलांचे जन्मस्थळ गोवा होते. ते गोव्यात जन्माला आल्याचा दाखला मिळवतात आणि त्याच आधारावर अनेकजण नाव बदलतात, त्यासाठी आपल्या पक्षाने जे पोगो विधेयक आणले होते त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी बोरकर यांनी केली. 1961 पूर्वी गोव्यात जन्मलेल्यांनाच नावे व आडनावे बदलाची संमती द्यावी, अशी मागणी बोरकर यांनी केली. एल्टन डिकोस्टा म्हणाले, ज्यांचे आजोबा गोव्यात जन्मले त्यांनाच नाव बदलण्याची संधी द्यावी, असे सांगून ख्रिश्चन नावे धारण करून अनेकजण पोर्तुगीज पासपोर्ट घेत असल्याचे ते म्हणाले.
आमदार नीलेश काब्राल यांनी आपण मंत्री असताना नाव बदल कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या होत्या जो कोणी बेकायदा पद्धतीने असे काही करेल त्याला तीन वर्षे तुरुंगवास ठोठावण्याची तरतूद केली होती. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी अनेक वर्षापूर्वी नावे बदललेली कटींग वारंवार फेसबुकवर टाकून लोकांची दिशाभूल करणार्यांवर बंदी घाला, अशी मागणी केली. त्यावर सरकार फेसबुकवर कोण काय टाकतो त्यावर बंदी घालू शकत नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मानवी हक्क आयोगाने समाज संघटनांकडून जातीच्या दाखला घेण्याची गरज नसल्याचा निवाडा दिल्यामुळे नाव व आडनाव बदलणार्यांचे फावले आहे, ही बाब आज गोविंद गावडे यांनी विधानसभेच्या निदर्शनास आणून दिली. काहीजण एसटीचे बनावट प्रमाणपत्र घेऊन डॉक्टर झाल्याचे गावडे म्हणाले. बाहेरची महिला प्रसूत होते त्यावेळी तिच्याकडून मूळ कागदपत्रे घेऊन जन्मदाखल्यात तोच उल्लेख करावा, अशी सूचना गावडे यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, समाजाचे जात प्रमाणपत्र हे गरजेचे आहे. मानवी हक्क आयोगाने कोणत्या कारणाने ते नको म्हटले, याचा अभ्यास केला जाईल. त्या भागातील समाज संघटना ओळख पटवून जात प्रमाणपत्र देतात त्याच्या आधारे मामलेदार अंतिम प्रमाणपत्र देतो, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
अॅड. कार्लोस फेरेरा यांनी 1990 मध्ये केलेला जो कायदा आहे तो मूळ गोवेकरांसाठी होता. मात्र त्यातील काही त्रुटींचा गैरफायदा लोक घेतात. त्यामुळे त्यामध्ये सुधारणा हवी, अशी मागणी करताना मूळ जन्मदाखला बदलण्याचे प्रकार घडत असल्याचे अॅड. फेरेरा म्हणाले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आपले सरकार कुठेही कोणाच्या मूळ जन्मदाखला बदलण्याची किंवा तारखेमध्ये बदल करण्याची परवानगी देत नसल्याचे सांगून जे कोण बेकायदेशीरपणे असे प्रकार करतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बेकायदेशीरपणे किंवा खाडाखोड करून जर कोणी नाव किंवा आडनाव बदलले असेल तर त्यांच्यासाठी तीन वर्षाचा तुरुंगवासाची तरतूद आहे. नव्या कायद्यानुसार, गोव्यात ज्यांच्या आजोबांचा जन्म झालेला आहे त्यांना नाव बदल करण्याची परवानगी आहे. मात्र बाहेरील व्यक्तींना गोमंतकीय नाव, आडनाव धारण करण्यासाठी न्यायालयाच्या प्रक्रियेतून जावे लागते. या सर्व प्रक्रियांत कुणी काही चुकीचे केले असेल तर त्याच्यावर कारवाई होते. सरकार सध्याच्या कायद्यात आणखी बदल करून मूळ गोवेकरांची नावे बदलण्यापासून परप्रांतीयांना रोखण्यासाठी नवी कलमे समाविष्ट करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले.
