पणजी : २०१५ मधील बहुचर्चित लुईस बर्जर लाच प्रकरणात मंत्री दिगंबर कामत यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकारसह अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. या प्रतिवादींमध्ये गुन्हे शाखेचाही समावेश आहे. पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबरला ठेवली आहे.
कामत यांनी या याचिकेत आरोपपत्रातील साक्षीदार शिव रामप्रसाद मल्लाडी, संजय जिंदाल आणि प्रसन्ना शाह या तिघांना संशयित म्हणून गोवण्याची मागणी कामत यांनी केली होती. मात्र, विशेष न्यायालयाने ६ जानेवारी २०२६ रोजी त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली. या निर्णयाला कामत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे कामत यांना आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यासाठी पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली आहे.
कामत यांनी अशी मागणी केल्यास, १ ऑक्टोबर २०२६ रोजीची उच्च न्यायालयातील पुढील तारीख होईपर्यंत किंवा त्यापुढेही आरोप निश्चितीची कार्यवाही स्थगित ठेवण्याचा विचार कनिष्ठ न्यायालय करू शकते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबरला होणार आहे.
सुरुवातीच्या आरोपपत्रात कामत यांचे नाव संशयित म्हणून नव्हते; मात्र नंतर दाखल करण्यात आलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात त्यांना संशयित करण्यात आले. या प्रकरणात कामत यांच्यावर लाच स्वीकारल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी केला आहे. कामत यांनी मात्र हे आरोप नाकारले असून, प्रकल्पातील कंत्राट प्रक्रिया किंवा कथित लाच व्यवहारात आपली भूमिका नसल्याचे यापूर्वी सांगितले आहे.
२०१५ पासून प्रकरण न्यायालयात
गोवा सरकारच्या जलपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्पासाठीच्या जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (जायका) प्रकल्पाच्या सल्लागार कंत्राटाशी संबंधित कथित लाच व्यवहारातून लुईस बर्जर प्रकरण समोर आले होते. २०१५ मध्ये गुन्हे शाखेने या प्रकरणात एफआयआर दाखल केला होता. त्यानंतर तपासात विविध अधिकारी, सल्लागार आणि संबंधित व्यक्तींची नावे समोर आली.
