पणजी : गोव्यात होमगार्ड तथा गृहरक्षक म्हणून विविध ठिकाणी काम करणार्या होम गार्डची (गृह रक्षक) सेवा पंधरा वर्षे झाल्यानंतर त्यांना थेट पोलिस खात्यात सामावून घेतले जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
शून्य प्रहरावेळी आमदार उल्हास तुयेकर यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. तुयेकर म्हणाले, होमगार्डना वेतन कमी आहे, त्यांना सोयी-सुविधाही कमी आहेत. त्यांचे वेतन वाढवावे व त्यांना पोलिसांत संधी द्यावी. या संदर्भात, मुख्यमंत्री म्हणाले, आत्तापर्यंत आम्ही काही ठरावीक होमगार्डना पोलिस सेवेत सामावून घेतले आहे, मात्र यापुढे सरसकट पंधरा वर्षे सेवा झालेल्या सगळ्यांनाच पोलिस सेवेत घेतले जाईल. होमगार्ड ही सेवा स्वयंपूर्ण आहे ती सरकारी नाही, त्यामुळे त्यांना शक्य तेवढ्या सुविधा सरकार पुरवत असल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले. शून्य प्रहरावेळी आमदार संकल्प आमोणकर यांनी मुरगाव क्रीडासंकुलात प्रशिक्षक नेमण्याची व सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी केली.
राज्यात सुरक्षारक्षक पुरवणार्या गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळ (जीएचआरडीसी) च्या सुरक्षारक्षकांना वेतन कमी आहे. अशावेळी त्यांच्या पगारावर 18 टक्के जीएसटी लावण्यात आलेला आहे. हा जीएसटी त्यांच्यावर अन्याय असल्याने तो मागे घेण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली असता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावर नवा प्रस्ताव तयार केल्याचे सांगून ही जीएसटी हटवण्याचे आश्वासन दिले. आपल्या काळामध्ये सुरक्षारक्षकांचा पगार वाढवला असून त्यांना अनेक सुविधा उपलब्ध केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
