पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कारापूर-सर्वण येथील प्रस्तावित लोधा गृहनिर्माण प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींवरील सुनावणी तथा निर्णय गोवा राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाने (जीएसईआयएए) पुढे ढकलली आहे. या प्रकल्पाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देण्यात आले आहे.
या प्रकरणावरील सुनावणी स्थगित करताना जीएसईआयएएने प्रकल्प विकासकाकडून अतिरिक्त माहिती मागवली आहे. या माहितीत प्रकल्पाचे एकूण बांधकाम क्षेत्र, प्रस्तावित बांधकाम आणि परिसरातील संवेदनशील भागांमधील अंतर तसेच पर्यावरणीय परिणामांशी संबंधित इतर बाबींचा समावेश आहे.
सदर प्रकल्पाला विद्यमान पर्यावरणीय नियमांनुसार पर्यावरणीय मंजुरी आवश्यक आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी ही माहिती मागविण्यात आल्याचे प्राधिकरणाने म्हटले आहे. या प्रकल्पाला विरोध करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठा प्रलंबित आहे.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ष असताना जीएसईआयएए यासंदर्भा कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाह त्यामुळे प्राधिकरणाने कारापूर-सर्वप् ग्रामस्थांनी या प्रकल्पासाठी पर्यावरण परवान्याची गरज आहे की नाह यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणे योग्न होणार नाही. ही सुनावणी होऊन गोव खंडपीठ काय निर्णय देते याची वा पाहावी लागणार आहे. करापूर-सरवण येथील रहिवासी आणि स्थानिव ग्रामस्थांनी या प्रस्तावित गृहनिर्माण प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
लोकशाही मार्गाने लढा सुरू
यापूर्वी ग्रामसभेतही प्रकल्पाविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला होता, तर ग्रामपंचायतीने प्रकल्प विकासकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, या प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र झाले असून, ग्रामस्थांकडून विविध स्तरांवर कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढा सुरू ठेवला आहे.
