पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांभाळत असलेल्या ‘आदिवासी कल्याण’ खात्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे कला, संस्कृती आणि क्रीडा मंत्री गोविंद गावडे यांना बुधवारी 18 रोजी मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातून देण्यात आली. गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांच्यावर कारवाई होणार, असे संकेत मिळत होते मात्र प्रत्यक्षात कारवाई कधी होईल, याबाबत साशंकता निर्माण झाली होती.
मंत्री गावडे यांनी ‘आदिवासी कल्याण’ खात्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर भाजपमध्येच अस्वस्थता पसरली होती. सरकारमधील मंत्रीच जर मुख्यमंत्री आणि सरकारच्या कारभारावर टीका करत असेल तर अशा मंत्र्याला वगळण्याची मागणी भाजपमधील एक मोठा गट करीत होता. मात्र, त्याचवेळी राज्याच्या समाजकारणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या ‘युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलाईन्स’ (उटा) या संघटनेने मंत्री गावडे यांना पाठिंबा देत त्यांच्या वक्तव्याचे समर्थन केले होते. त्यामुळे गावडे यांच्यावर कारवाईबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. अखेर क्रांतिदिनी गावडे यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले आहे.
यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबर 2023 मध्ये तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले होते. त्यांच्या जागी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये दाखल झालेल्या आलेक्स सिक्वेरा यांना मंत्रीपद देण्यात आले होते. त्यामुळे डॉ. सावंत मंत्रिमंडळातील दुसर्या मंत्र्याला आता वगळण्यात आले आहे. आता मंत्री गावडे यांना वगळल्याने फेरबदलांच्या चर्चांनाही वेग आला असून राजकीय घडामोडी वाढल्या आहेत.
आदिवासी कल्याण खाते आणि आदिवासी संघटनांच्या वतीने प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने 25 मे रोजी फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री गावडे यांनी आदिवासी कल्याण खात्याच्या फाईल्स अर्थपूर्ण चर्चेनंतर मंजूर होतात, असा गंभीर आरोप केला होता. या प्रकरणावरून त्यांच्या विरोधात जोरदार टीका सुरू झाली होती. याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी 26 मे रोजी ‘मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी जबाबदारीने वागावे आणि बोलावे’ असे म्हणत मंत्री गावडे यांच्यावर कारवाई होईल, असे संकेत दिले होते. तर 28 मे रोजी मंत्री गावडे यांनी माध्यमांनी माझ्या विधानाचा आणि वक्तव्याचा विपर्यास केला असून मुख्यमंत्री माझे मित्र आहेत, ते माझ्या सर्व खात्यांची कामे अत्यंत चोखपणे करतात असे म्हणत माध्यमांवर टीका केली होती. पुढे हे प्रकरण केंद्रीय पातळीवरील नेत्यांकडे पोहोचले. केंद्रीय नेत्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांना याबाबत मंत्री गावडे यांच्याशी सविस्तर बोलून त्यांचे मत मागितले होते. त्यानुसार 2 जून रोजी प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी मंत्री गावडे यांच्याशी याबाबत सविस्तर चर्चा करून अहवाल बनवला होता. हा अहवाल त्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवून केंद्रीय नेतृत्व याबाबत काय तो निर्णय घेईल असे स्पष्ट केले होते. आता केंद्रीय नेतृत्वाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर अखेर डॉ. सावंत यांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळले आहे.
सध्या मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आलेले गावडे आणि सिक्वेरा यांना वगळल्यास माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, संकल्प आमोणकर यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळू शकते. यासोबत शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो, मायकल लोबो यांच्याही नावाची चर्चा आहे. याबरोबरच ’गाकुवेध’ या आदिवासी संघटनेने केलेल्या मागणीनुसार सभापती रमेश तवडकर, डॉ. गणेश गावकर यांनाही मंत्रिमंडळात संधी मिळू शकते. तवडकर त्यांच्याकडील सभापती पद अन्य आमदाराकडे जाऊ शकते, त्यामुळे या संदर्भातही राजकीय चर्चा सुरू आहे.
मंत्री गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून वगळल्याचे अधिकृतपणे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यासोबत प्रकृतीच्या कारणावरून पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनाही मंत्रिमंडळातून कमी केले जाण्याची शक्यता असून त्यांच्याबाबत अद्यापही कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसेच आगामी निवडणुकीतील मतांची आखणी करण्यासाठी आणखी काही मंत्र्यांना वगळून त्यांच्या जागी नव्या आमदारांना मंत्रिमंडळात घेतले जाऊ शकते. त्यामुळे राज्यात मंत्रिमंडळ फेरबदलाची जोरदार चर्चा सुरू असून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मंत्री सिक्वेरा दिल्लीमध्ये उपचार घेत आहेत. त्यामुळे त्यांनाही मंत्रिमंडळातून वगळण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. आता या दोन मंत्र्यांच्या जागी तातडीने कोणाची निवड होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.
याबाबत आदिवासींची संघटना असणार्या ‘उटा’ या संघटनेने मात्र मंत्री गावडे यांची पाठराखण करत ‘ते बोलले त्यात चूक काय?’ असे सांगत गावडे यांचा रोख प्रशासनावर होता असे म्हटले होते, तर आदिवासी संघटनांची फेडरेशन असणार्या गावडा, कुणबी, वेळीप आणि धनगर असोसिएशन (गाकुवेध) या संघटनेच्या नेत्यांनी मंत्री गावडे यांच्यावर कारवाई करायची झाल्यास करावी, मात्र त्यांच्या जागी दुसरे आदिवासी आमदारांना मंत्रीपद द्यावे, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे मंत्री गावडे यांच्याबाबतच आदिवासी समाजामध्ये दोन गट निर्माण झाले होते. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री गावडे यांना वगळल्याने त्यांच्या जागी कोण हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत येत्या दोन दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे.
25 मे : फोंड्यातील प्रेरणा दिन कार्यक्रमात आदिवासी कल्याण खात्यावर गंभीर आरोप
26 मे : मुख्यमंत्र्यांकडून मंत्र्यांना जबाबदारीने बोलण्याची तंबी
27 मे उटाकडून मंत्री गावडे यांचे समर्थन
28 मे : मंत्री गावडे यांनी फोडले माध्यमांच्या डोक्यावर खापर
29 मे : ‘गाकुवेध’कडून मंत्री गावडेंना हटविण्याची मागणी
30 मे : उटाकडून मंत्री गावडेंचे समर्थन
2 जून : प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक आणि मंत्री गावडे यांच्यात सविस्तर चर्चा. अहवाल केंद्रीय नेतृत्वाला सादर
18 जून : मंत्री गावडे यांना मंत्रिमंडळातून हटविले
