पणजी : गोव्यात असलेल्या पश्चिम घाट क्षेत्रातील कोणती गावे जैवसंवेदनशील भागातून वगळावीत याबाबतचा नवीन प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गोवा सरकारकडे केली आहे. तशा आशयाचे पत्र राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला केद्राला नव्याने प्रस्ताव पाठवणे भाग पडणार आहे.
यापूर्वी केंद्रातर्फे जारी करण्यात आलेल्या एका अधिसूचनेप्रमाणे गोव्यातील 108 गावांचा समावेश संवदेनशील भागात केला होता. त्यास गोवा सरकारने आक्षेप घेऊन 21 गावे त्यातून वगळावीत आणि 87 गावे ठेवावीत, असा प्रस्ताव दिला होता. तो प्रस्ताव केंद्राने मान्य केला नाही. उलट पर्यावरण मंत्रालयाने एका तज्ञ समितीला गोव्यात पाचारण केले आणि गावांची पाहणी करून तेथे भेटी देऊन अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार समितीने गोव्यात येऊन सबंधित गावांना भेटी दिल्या व अहवालही सादर केला. त्यात गोव्यातील 21 गावे संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते.
आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पुन्हा प्रस्ताव मागितला असून गावे वगळण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव पाठवताना गावे का वगळली जावीत याची कारणे, पुरावे, कागदपत्रे सोबत जोडावीत असे बजावले आहे. कोणती गावे संवेदनशील भागात ठेवावीत आणि ती कशासाठी? याची विचारणा देखील मंत्रालयाने केली असून तशी माहिती मागितली आहे. त्या गावातील लोकांचे राहणीमान कशावर अवलंबून आहे, याचाही परामर्श देण्यात यावा, तसेच तेथील नद्या, त्यांचा उगम याचाही तपशील जोडण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
