

चावडी : पुढारी वृत्तसेवा
वनखात्याने काणकोणमधील ६ समुद्रकिनारे राजबाग, काब दी राम, पाटणे, पाळोळे, खोला, तळपण हे कासव संवर्धनाकरिता राखीव ठेवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारकडे त्यासंबंधी प्रस्ताव पाठविल्यामुळे काणकोणात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गोव्यातील २४ किनारे हे कासव संवर्धनासाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यात १४ समुद्रकिनारे दक्षिण गोव्यातील, तर काणकोणमधील ८ समुद्रकिनाऱ्यांचा समावेश आहे. यापूर्वीच काणकोणमधील आगाँद व गाळजीबाग हे दोन समुद्रकिनारे कासव संवर्धन केंद्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. आता काणकोणमधील आणखीन ६ समुद्रकिनारे राखीव ठेवल्यास याचा संपूर्ण मार अर्थव्यवस्थेवर होईल.
कासव संवर्धनाकरिता राखीव ठेवल्यास काणकोणची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोसळेल, असा भीती व्यक्त करत बुधवारी काणकोणमधील शॅक्स व्यावसायिकांनी पाळोळे येथे तातडीची बैठक घेऊन वनखात्याच्या या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. पाळोळे समुद्रकिनाऱ्यावर समुद्री कासव येत नसून वन खाते का म्हणून अट्टाहास धरून हा समुद्रकिनारा कासवासाठी राखीव ठेवू इच्छितो तेच कळत नाही, असे माजी नगराध्यक्ष सायमन रेबेलो यांनी सांगितले.
सरकारने पुनर्विचार करावा : बाबल पागी
सरकारने यापूर्वी शॅक्स व्यावसायिकांना सहकार्य केले आहे. आता हा प्रस्ताव रद्द करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी पंकज नाईक गावकर यांनी केली. समुद्रात डॉल्फिन दाखविण्यासाठी पर्यटकांना घेऊन बोटीतून फेरी मारून कुटुंबाचे पोट भरण्यात येते, अशावेळी सरकारने या प्रस्तावावर विचार करून मच्छीमारी समाजातील व्यावसायिकांना आधार द्यावा, असे बाबल पागी यांनी सांगितले.
"सरकारने हा प्रस्ताव केराच्या टोपलीत टाकावा; अन्यथा सरकार विरोधातच उठाव करावा लागेल."— रमाकांत नाईक गावकर, माजी नगराध्यक्ष, काणकोण पालिका"सरकार नोकरी देऊ शकत नाही. मात्र, शॅक्स व्यवसाय करून पोट भरणाऱ्याच्या पोटावर पाय देऊ पाहते हे कदापि सहन करणार नाहीत."
— आयुष दिनीज, माजी नगरसेवक