पणजी : विलास महाडिक
कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांच्या दुःखद घटनांपासून ते विखुरलेल्या अमली पदार्थ तस्कर टोळ्यांपर्यंत, कृत्रिम अमली पदार्थांच्या वाढत्या वापरामुळे गोव्यातील तरुण उडता पंजाबसारख्या संकटाकडे ढकलले जात आहेत, ज्याला आळा घालण्यासाठी स्थानिक यंत्रणांना संघर्ष करावा लागत आहे. नशामुक्त भारत हा संकल्प देशभरात राबविला जात आहे व केंद्रीय गृहमंत्री यावर जातीने लक्ष घालत आहेत.
मात्र तरीही अमली पदार्थांची तस्करी कमी होण्याऐवजी ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत सुमारे १०० कोटींचा ८.२९ लाख किलो ड्रग्ज जप्त करण्यात आला आहे.
गोव्यात २०२३ पासून अमली पदार्थांप्रकरणी झालेल्या कारवाईचा आढावा घेतल्यास दरवर्षी गुन्हे नोंद आहेत व २०० च्या आसपास देशी व परदेशी पर्यटकांना अटक होत आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत जिल्हा पोलिस, क्राईम ब्राँच तसेच अमली पदार्थविरोधी कक्षाने केलेल्या कारवाईत सरासरी २ लाख किलो ड्रग्ज जप्त केला जात आहे.
यात अधिक तर गांजाचा समावेश असतो. सिंथेटिक ड्रग्ज हे महागडे असल्याने ड्रग्जसेवन करणारे गांजाकडे वळले आहेत. ड्रग्ज तस्करीमध्ये झटपट पैसा मिळवण्याचा स्रोत असल्याने यामध्ये गोव्यात रोजगाराच्या निमित्ताने आलेले परप्रांतीय ड्रग्ज माफियांना बळी पडत आहेत.
मिळालेल्या न्यायवैद्यक माहितीमुळे गोव्यातील अमली पदार्थांची भीती अधिकच तीव्र झाली आहे, ज्यातून केवळ ९० दिवसांत अमली पदार्थांशी संबंधित ४९ मृत्यू उघड झाले आहेत.
गोव्याला वेळोवेळी ग्रासणारे अमली पदार्थांचे हे सततचे संकट आता केवळ किनारपट्टीपुरते मर्यादित न राहता, एका मोठ्या संकटात रूपांतरित झाले आहे. याचा परिणाम आता राज्यातील गावे, शाळा आणि महाविद्यालयांवर होत आहे. पोलिस यंत्रणेकडून त्यावर आळा घालण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी ते तोकडे पडत आहेत.
प्रतिष्ठित महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना प्रचंड शैक्षणिक दबाव आणि उच्च कामगिरीच्या अपेक्षांचा सामना करावा लागतो. हे वातावरण त्यांना तणावाचा सामना करण्यासाठी, मनोरंजनात्मक पळवाटा म्हणून आणि कामगिरी सुधारण्यासाठी मादक पदार्थांचा वापर करण्यास प्रवृत्त करते.
हा वाढता धोका शैक्षणिक संस्थांना उच्च-जोखमीचे क्षेत्र बनवतो, जे अंमलबजावणीतील अपयश, संरक्षक कौटुंबिक अडथळ्यांचे विघटन आणि कॅम्पसमधील मजबूत मानसिक आरोग्य हस्तक्षेपांची गरज दर्शवते. शैक्षणिक कॅम्पसमधील मादक पदार्थांच्या गैरवापरामधील एक प्रमुख कारण म्हणजे तारुण्याकडे होणारे असुरक्षित संक्रमण, असे मानले जाते. जेव्हा विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासासाठी घर आणि हायस्कूलचे संरक्षित वातावरण सोडून शैक्षणिक कॅम्पसमध्ये जातात, तेव्हा त्यांना मानसिक, पर्यावरणीय आणि विकासात्मक घटकांच्या संगमाचा सामना करावा लागतो.
हे गोव्यातील एका नामांकित महाविद्यालयाच्या परप्रांतीय विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांवरून दिसून येत आहे. गोव्यातील 'स्थापित' नार्को-कार्टेल्स या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटना आहेत, ज्या अवैध पुरवठा साखळीवर मक्तेदारी मिळवण्यासाठी, किंमती निश्चित करण्यासाठी आणि अवैध पदार्थांच्या वितरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संगनमत करतात. स्वतंत्र टोळ्या आणि स्थानिक व्यावसायिकांच्या आगमनाने अवैध बाजारपेठेचे तुकडे झाले आहेत, ज्यामुळे अमली पदार्थांची परिस्थिती लक्षणीयरीत्या अधिक अस्थिर, देखरेख करण्यास कठीण झाली आहे.
गोवा अनियंत्रित अमली पदार्थांच्या गैरवापराचे केंद्र बनण्याचा धोका निर्माण होऊ लागला आहे.
गोव्यातील अमली पदार्थ विरोधी लढ्यात राज्यभर होणारी तस्करी आणि अमली पदार्थांचा गैरवापर रोखण्यासाठी गोवा पोलिसांकडून 'झिरो-टॉलरन्स' धोरण राबवले जात आहे. अलीकडील कायदेशीर आणि अंमलबजावणीविषयक उपाययोजनांची अंमलबजावणीही उल्लेखनीय ठरली आहे.
याबाबत राज्य पोलिस दलाचे प्रयत्न अपुरे पडले आहेत, असे नाही. परंतु, अमली पदार्थांच्या तस्करीची कार्यपद्धती आणि त्यात होणारे नवनवीन बदल (नवनवीन युक्त्या) यांनी गोवा पोलिसांनाही तितकेच गोंधळात टाकले आहे.
जितके जगातील सर्वोत्तम तपास संस्थांना टाकले आहे. खोलवर रुजलेली पुरवठा साखळी तोडण्यात अपयश आल्याचे आरोप या त्रस्त पोलिस दलाची पाठ सोडत नाहीत; हे दल अजूनही या परिस्थितीची भीषणता पूर्णपणे समजून घेण्याच्या प्रक्रियेतच आहे.
गोव्यात २०२३ पासून ते ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ड्रग्जप्रकरणी सुमारे १०० कोटींचा ८.२९ लाख किलो ड्रग्ज जप्त करण्यात आला तर ५९५ गुन्हे दाखल होऊन ७७७ जणांना अटक झाली. त्यामध्ये २४१ गोमंतकीय, ४०५ परप्रांतीय व १०१ परदेशी नागरिकांचा समावेश होता. या दाखल झालेल्या एकूण ५९५ गुन्ह्यांपैकी गोमंतकीयांविरुद्ध १९९ गुन्हे दाखल होऊन २४१ जणांना अटक झाली. हे प्रमाण सुमारे ३५ टक्के आहे.
