पणजी : उच्च न्यायालयाच्या पर्वरी येथील इमारतीकडील सचिवालयाकडील टेकडी, नदौलगतची हिरवीगार टेकडी व पेडणे वजरी येथील ११ लाख चौरस मीटर जागा ही एनडीझेड (नो डेव्हलपमेंट झोन) केली जाईल. टीसीपी मंडळाने त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली आहे, अशी माहिती टीसीपी व वनखात्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली.
वजरी येथील जमिनीविषयी ग्रामस्थ व भाटकार यांच्यात वाद आहे. भाटकार मुंबईला राहतो तथापि, तेथील ११ लाखचौरस मीटरची जमीन नो डेव्हलपमेंट क्षेत्रात घालण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच अधिसूचना जारी होईल व त्यावेळी सर्व जमिनीचे सर्व्हे क्रमांक जाहीर होतील, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
त्याजागी भविष्यात कोणतेच बांधकाम कुणाला करता येणार नाही, असे राणे यांनी सांगितले. टेकडीचे संवर्धन हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठाची पर्वरीत जी इमारत आहे, त्या परिसरात ही टेकडी आहे. मांडवी नदीच्या दिशेने असलेल्या या टेकडीचे संवर्धन केले जाईल. ती टेकडी रिस्टोअर करू. पूर्वी लिये बांधकामे झाली, पण जी शिल्लक जागा आहे, लिये एनडीड्रोड होईल, सचिवालयाच्या बाजूच्या जागेतही नो डेव्हल्पमेंट झोन निश्चित करू, असे मंत्री विश्वजित राणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
पोंबुर्पाबाबतही नोटीस काढणार
राणे यांनी सांगितले की, पॉवुर्पा येथे मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाला विरोध होत आहे. तेथील जंगलाला कुणी तरी आग लावली होती. त्याची दखल वन खात्याने पूर्वीच घेतली आहे. हळदोण्याचे आमदार कार्ल्स फेरेरा हे मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाविषयी आपल्याशी बोलले आहेत. त्यांनी निवेदनही पाठवून दिले आहे. लोकांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. याची टीसीपी खात्याने दखल घेतली असून त्या वादाविषयी नोटीस जारी होईल, असे राणे यांनी सांगितले.
