पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १६(२) व ३९ (ए) अंतर्गत झालेल्या प्रकरणांबाबत सरकार प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत अंतिम निर्णय घेतील, अशी माहिती नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली आहे.
या प्रकरणांमध्ये कोणीही आरोप केलेला वा मागणी केली म्हणून संबंधितांना दिलासा दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कायदा व नियमांनुसार योग्य ती चौकशी करूनच सरकार निर्णय घेईल असे मंत्री राणे म्हणाले.
हल्लीच पणजीत झालेल्या लोक चळवळ सभेत राज्यात पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास तसेच मोठ्या प्रमाणात कायद्यात दुरुस्ती केलेली कलमे १६ (२) व ३९ (ए) ही रद्द करण्याची सुरू असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामे तसेच भू रूपांतरणावरून टीसीपी जोरदार मागणी झाली होती.
निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो हे या सभेचे नेतृत्व करत होते. त्यांनी हल्लीच् मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन त्यांच्या १० कलमी चार्टर ऑफ डिमांडस्वर विचार करून त्या पूर्ण करण्याची विनंती केली होती.
