पणजी: पुढारी वृत्तसेवा
गोवा राज्य बार कौन्सिल निवडणुकीपूर्वी मोठी घडामोड घडली असून निवडणूक अधिकारी पदाची नियुक्ती कायदेशीर आव्हानानंतर रद्द करण्यात आली आहे. २४ मार्च २०२६ रोजी होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
केपे व सांगे वकिल संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. संजीत देसाई यांनी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाच्या सचिवांची निवडणूक अधिकारी म्हणून केलेल्या नियुक्तीला आव्हान दिले होते. ही नियुक्ती बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद होता.
नियमांनुसार निवडणूक अधिकारी हा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती किंवा वरिष्ठ वकील असावा, तसेच निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, कौन्सिलचेच सचिव शरद तानाजी बागुल यांची नियुक्ती केल्याने हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होत असल्याचा मुद्दा देसाई यांनी मांडला.
या नियुक्तीच्या आक्षेपाची दखल घेत उच्चस्तरीय निवडणूक पर्यवेक्षण समितीने ही नियुक्ती नियम १० चे उल्लंघन असल्याचे ठरवत रद्द केली. समितीने या कायदेशीर तत्त्वाचा आधार घेत, सचिवांनी निवडणूक अधिकारी म्हणून केलेल्या आधीच्या सर्व कृती वैध ठरवल्या. यामध्ये आधीच छापलेले किंवा स्वाक्षरी केलेले मतपत्रिकांचा वापरही वैध मानण्यात आला आहे.
...तर निवडणूक प्रक्रियेंवरील विश्वास कमी होईल
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अॅड. देसाई यांनी पूर्वीच्या कृती लागू करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर त्याअंतर्गत झालेल्या कृतीही ग्राह्य धरू नयेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह राहण्यासाठी कायद्याच्या सर्व तरतुदींचे काटेकोर पालन आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच अशा निर्णयांमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो, अशीही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
