पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील आदिवासी (एसटी) समाजाला राजकीय आरक्षणाची अधिसूचना जारी झाली आहे. काही महिन्यांमध्ये एसटीसाठी राखीव मतदारसंघ जाहीर होतील. मात्र यामुळे जे नेते एसटी बहुल मतदारसंघातून निवडून येत होते किंवा यापूर्वी आले होते, त्या मंत्री सुभाष फळदेसाई (सांगे), आमदार अल्टन डिकोस्टा (केपे), माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर (केपे) व माजी मंत्री दीपक ढवळीकर (प्रियॉळ) यांचे राजकीय भवितव्य पणाला लागले आहे. नुवे किंवा वेल्ळी यांचाही लोकसंख्येच्या आधारावर समावेश होण्याची दाट शक्यता आहे.
एसटीबहुल लोकसंख्या असलेले मतदारसंघ राखीव होणार असल्याची चर्चा सध्या जोरदार सुरू आहे. यात प्रियॉळ, केपे, सांगे आणि नुवे किंवा वेल्ळी या मतदारसंघांची नावे अग्रक्रमाने घेतली जात आहेत. हे मतदारसंघ राखीव झाले, तर या मतदारसंघांवर राजकीय वर्चस्व असलेले आजी-माजी आमदार अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे यातील अनेकजण दुसरा मतदारसंघ शोधण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र सध्या दिसू लागले आहे. त्यामुळे उमेदवारीवरून पक्षांतर्गत बंडाळी निर्माण होण्याची भीती भाजप नेत्यांना वाटत असून ते टाळण्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हे आतापासूनच सतर्क झाले आहेत.
सांगे मतदारसंघ एसटीसाठी राखीव झाला, तर समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांना अन्य मतदारसंघाकडे वळावे लागेल. पक्षाने संधी दिली, तर कुडचडे मतदारसंघातून आपण निवडणूक लढवू शकतो, असेही ते म्हणत आहेत. मात्र तिथे भाजपचेच नीलेश काब्राल हे आमदार असल्यामुळे फळदेसाई यांच्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
केपे मतदारसंघ राखीव झाल्यास काँग्रेस आमदार अल्टन डिकोस्टा यांच्यासह माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांचे राजकीय भवितव्य संकटात सापडणार आहे. धनगर समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी बाबू कवळेकर यांच्या पुढाकाराने सध्या राज्यभरात बैठका होत असल्या तरी या निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला एसटी दर्जा मिळण्याची शक्यता कमी दिसते.
धनगर समाजाचा 'एसटी'मध्ये समावेश झाला तर बाबू कवळेकर यांना संधी मिळू शकते.
प्रियॉळ मतदारसंघात आमदार गोविंद गावडे 'सेफ झोन' असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे माजी मंत्री तथा मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांना दुसऱ्या मतदारसंघाकडे वळावे लागेल.
सासष्टी तालुक्यातील नुवे मतदारसंघामध्ये ख्रिश्चन आदिवासी लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे चार मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव ठेवायचे असल्यास त्यातील तीन हिंदू बहुल व एक ख्रिश्चन एसटीबहुल मतदारसंघ राखीव ठेवला जाऊ शकतो. तसे झाल्यास नुवे राखीव होईल.
