पणजी : महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या Special Intensive Revision म्हणजेच विशेष पुन:पडताळणी मोहिमेमुळे गदारोळ माजला आहे. पुणे-मुंबईत काम करणाऱ्या अनेकांच्या मतदार यादीतील नावांवर टांगती तलवार आहे. त्यांची कार्डे गावाकडे असून नाव गायब होण्याची भीती आहे. गोव्यात मात्र हीच मोहीम कोणतीही गडबड न होता पूर्ण झाली होती. २७ ऑक्टोबर २०२५ ला सुरू झालेली एसआयआर २१ फेब्रुवारी २०२६ ला अंतिम यादी प्रकाशित करून संपली. ११.८५ लाख मतदारांपैकी १.२७ लाख नावे कमी होऊन अंतिम यादी १०.५७ लाखांवर स्थिरावली. मग गोव्यात असं काय वेगळं घडलं?
१. पद्धतशीर नियोजन
गोव्यात ही मोहीम एकदाच वाढवून घेण्यात आली. इतर राज्यांसारखी वारंवार मुदतवाढ नाही. ४ डिसेंबरपर्यंत दारोदार पडताळणी, ९ डिसेंबरला मसुदा यादी आणि ७ फेब्रुवारीपर्यंत दावे-हरकती असे स्पष्ट वेळापत्रक ठेवण्यात आले. त्यामुळे गोंधळ झाला नाही.
सुमारे ९० हजार नावे ‘अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दोन ठिकाणी नावे’ म्हणून ओळखली गेली. ही यादी ऑनलाईन आणि सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आली. कोणाचे नाव का वगळले याचे कारणही दिले. या काळात हेल्पलाइन १९५० देखील २४x७ सुरू ठेवली.
११.८५ लाखांपैकी ११.४५ लाख म्हणजे ९६.५ टक्के नोंदणी फॉर्म परत आले आणि डिजिटाइज झाले. बीएलओनी घरोघर जाऊन फॉर्म भरून घेतले. फक्त एका बीएलओबद्दल किरकोळ तक्रार आली आणि ती त्वरित सोडवण्यात आली. महाराष्ट्रात जिथे कम्युनिटी हॉलमध्ये फॉर्म भरले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत, तिथे गोव्यात नियम पाळले गेले.
नियमांनुसार कोणाचेही नाव कारणाशिवाय आणि नोटिशीशिवाय वगळता येत नाही. चुकीने नाव वगळले गेले तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आणि नंतर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे अपील करता येते. त्यामुळे ‘नाव गायब होईल’ ही भीती गोव्यात निर्माण झाली नाही.
सुरुवातीला काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाने प्रक्रियेतील काही त्रुटींबाबत तक्रार केली होती. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्वरित दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला. पण नंतर सर्वपक्षीय बैठका घेऊन पारदर्शकता ठेवली गेली. निवडणूक आयोगानेही स्पष्ट केले की एसआयआरचा उद्देश मतदारयादी स्वच्छ ठेवणे हाच आहे.
गोव्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोयल यांनी सांगितले की, प्रक्रिया प्रस्थापित नियमांनुसार झाली. मसुदा यादीत नाव नसलेल्या मतदारांना फॉर्म ६ भरून पुन्हा नाव नोंदवण्याची संधी देण्यात आली होती.
