पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
'आरजीपी'मधील बडतर्फ केलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी कायदेशीर कारवाईचा मार्ग अवलंबला असून, कथित बदनामीबद्दल पक्षावर १ कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचा दावा दाखल केला आहे. याबाबतची नोटीस त्यांनी पाठवली असून, त्याला उत्तर देण्यासाठी पक्षाला सात दिवसांचा अवधी देण्यात आला असल्याचे खजिनदार अजय खोलकर यांनी सांगितले. आरजीतील अंतर्गत संघर्षाने टोक गाठले आहे.
बडतर्फ सदस्यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या हकालपट्टीचा निषेध नोंदविला आणि पक्षाने कोणतीही पूर्वसूचना अथवा कारणे दाखवा नोटीस न देता अचानक कारवाई केल्याचा आरोप केला. मात्र, पक्षाला पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या सदस्यांवर थेट कारवाई करण्याचा अधिकार असतो.
पक्षाच्या अंतर्गत नियमावलीनुसार आणि शिस्तपालन समितीच्या शिफारशीनुसार अशा कारवाया केल्या जातात. त्यासाठी सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस देणे बंधनकारक नसते, असे खोलकर यांनी सांगितले. त्यापूर्वी पक्षाच्या विरोधात कृती करून नंतर पक्षाच्या निर्णयामुळे आपली सार्वजनिक प्रतिमा मलिन झाल्याचे सांगत याप्रकरणी पक्षालाच कायदेशीर नोटीस पाठवणे आणि तब्बल १ कोटीचा दावा ठोकणे यावर आम्ही लवकरच आमचा निर्णय देणार असल्याचे खोलकर म्हणाले.
महाराष्ट्रातील राजकारणाची पुनरावृत्ती गोव्यातही ?
पक्षात दोन गट निर्माण करण्याचे आमदारांचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्वतः शांत आणि पडद्याआड राहून ते पक्ष हडपण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पक्षाचे सर्व अधिकृत पेज, चॅनेल हॅक करणे हा त्याचाच भाग आहे.
महाराष्ट्रात शिवसेना फुटून ज्याप्रकारे ठाकरे गट आणि शिंदे गट, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवार गट आणि अजित पवार असे स्वतंत्र गट निर्माण झाले, त्याच धर्तीवर आरजीपीमध्येही विभाजन घडवून आणण्याचा त्यांचा डाव सुरू असल्याचा दावा खोलकर यांनी 'पुढारी'शी बोलताना केला
