पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील रस्त्यांवरील सर्व खड्डे १५ दिवसांत बुजवण्यात येतील, अशी घोषणा करूनही प्रत्यक्षात गोव्याच्या अनेक भागांत रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराबच आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर आजही मोठमोठे खड्डे असल्याने खड्डेमुक्त करण्याची सार्वजनिक बाधकाम मंत्र्यांनी केलेली घोषणा फोल ठरली आहे.
ताळगाव येथील खराब रस्त्यावरून स्कूटर चालवताना ७१ वर्षीय महिला पडून गंभीर जखमी झाली होती. अशा अपघातांतून गोव्यातील रस्ते सुविधांची दयनीय अवस्था समोर आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर तीव्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, खड्डेमुक्त रस्त्यांची केवळ आश्वासनेच दिली जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
राज्यातील बहुतेक रस्त्यांची डागडुजी अजूनही पूर्ण झालेली नाही. शहरी रस्त्यांवरील खड्ढेही बुजवण्यात आलेले नाहीत. रस्त्यांचे डांबरीकरण करून कायमस्वरूपी दुरुस्ती न करता केवळ तात्पुरती मलमपट्टी केली जात आहे.
या खड्यातून जड वाहने गेल्यावर तेथे मोठे खड्डे तयार होतात. चारचाकी व दुचाकीसारख्या बाहन चालकांना मात्र या खक्यामुळे ते चुकवण्यासाठी कसरत करावी लागते. २१ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यापासून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांनी गोव्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याबाबत वारंवार आश्वासने दिली आहेत. जनतेच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे.
२२ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व खड्डे १५ दिवसांत बुजवण्यात येतील, अशी घोषणा करूनही प्रत्यक्षात गोव्याच्या अनेक भागांत रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराबच आहे. नियमित प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या मते, व्हीआयपी भेटी किंवा मोठ्या कार्यक्रमांपूर्वीच तात्पुरत्या स्वरूपात खड्डे बुजवले जातात.
'थोडेसे मुरूम किंवा डांबर टाकून खड्डे भरले जातात, पण काही दिवसांतच ते पुन्हा उघडे पडतात,' असे एका प्रवाशाने सांगितले. खराब रस्त्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची संख्या वाढत असून विशेषतः दुचाकीस्वार यांचे जीव धोक्यात येत आहेत. खड्डे टाळण्यासाठी अचानक वळणे घेणे, मुरूमावरून घसरणे आणि असमतोल रस्त्यामुळे वाहनावरील नियंत्रण सुटणे, ही अपघातांची प्रमुख कारणे ठरत आहेत.
किती अपघातांनंतर होणार दुरुस्ती..?
सध्या सुरू असलेला पर्यटन हंगाम आणि मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर, आणखी किती अपघात झाल्यावर रस्त्यांची कायमस्वरूपी दुरुस्ती होणार? असा प्रश्न गोमंतकीय नागरिक विचारत आहेत. जोपर्यंत दर्जेदार, शास्त्रीय पद्धतीने आणि काटेकोर देखरेखीखाली रस्त्यांची कामे केली जात नाहीत, तोपर्यंत 'खड्डेमुक्त गोवा' हा नारा केवळ कागदावरच मर्यादित राहणार, अशी भावना नागरिकांत व्यक्त होत आहे.
रस्ते कामांचे लेखापरीक्षण रखडले...
विरोधी पक्ष आणि नागरी संघटनांनी गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून करण्यात आलेल्या रस्ते कामांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याची मागणी केली आहे. तसेच निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करावी आणि खराब रस्त्यांमुळे जखमी झालेल्या नागरिकांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशीही मागणी केली होती. मात्र, अद्याप रस्ते कामांचे लेखापरीक्षणही करण्यात आलेले नाही.
जबाबदारी निश्चित न होणे हे मूळ कारण...
सोशल मीडियावर नागरिक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांचे फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करून प्रशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे गोव्याची बदनामी सुरू आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, हा प्रश्न केवळ खड्ड्यांपुरता मर्यादित नसून नियोजनाचा अभाव, निकृष्ट दर्जाचे काम आणि जबाबदारी निश्चित न होणे ही मूळ कारणे आहेत.
