

पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी (आरजीपी) मधील अंतर्गत सत्तासंघर्ष आता विकोपाला गेला असून, हा वाद थेट सभापतींच्या दारात पोहोचला आहे. आमदार वीरेश बोरकर यांचे पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याची अधिकृत माहिती पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नाईक यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि विधिमंडळ सचिवांना औपचारिक पत्राद्वारे कळवली आहे.
या घडामोडीमुळे बोरकर यांच्या आमदारकीच्या तांत्रिक स्थितीबाबत राज्याच्या राजकारणात नवा घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. विश्वेश नाईक यांनी सादर केलेल्या पत्राद्वारे, बोरकर यांची प्राथमिक सदस्यत्वातून हकालपट्टी केल्याची नोंद विधानसभेच्या अधिकृत अभिलेखात घेण्याची विनंती केली आहे. तसेच या निर्णयाच्या अनुषंगाने लागू असलेल्या नियमांनुसार आवश्यक ती पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्याची मागणीही पक्षाकडून केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून आरजीपीमध्ये नेतृत्व, समित्यांची वैधता आणि संघटनात्मक नियंत्रणावरून दोन गट पडले आहेत. 'अधिकृत आरजीपी पक्ष कोणाचा?' यावरून दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी दावे सुरू आहेत.
विरोधी गटाने यापूर्वीच बोरकर यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदावर आक्षेप घेतला होता आणि आता थेट त्यांचे प्राथमिक सदस्यत्वच संपुष्टात आणले आहे. दुसरीकडे, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोरकर यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेससोबत जागा वाटपाची चर्चा सुरू असून, बोरकर गटाने जागांची मागणीही सादर केली आहे.
या राजकीय हालचालींमुळेच प्रतिस्पर्धी गटाने बोरकर यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय विधिमंडळाच्या अधिकृत नोंदीत आणण्यासाठी आक्रमक पावले उचलली आहेत. या पत्रामुळे बोरकर यांना विधानसभेत आरजीपीचे आमदार म्हणून कायम ठेवले जाणार की 'असंलग्न' सदस्य म्हणून स्वतंत्र वागणूक दिली जाणार, हा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र केवळ पक्षातून हकालपट्टी झाली म्हणून आमदाराला आपोआप असंलग्न दर्जा मिळतोच, असे नाही.
घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय लक्षात घेऊन सभापतींना आपली भूमिका ठरवावी लागणार आहे. आता या पत्रावर सभापती कार्यालय काय निर्णय घेते आणि बोरकर गट यावर कोणती हरकत नोंदवतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
असंलग्न दर्जा मिळतो ?
सर्वोच्च न्यायालयाने 'जी. विश्वनाथन् विरुद्ध तामिळनाडू विधानसभा सभापती' (१९९६) प्रकरणात स्पष्ट केले की, पक्षातून हकालपट्टी झालेला आमदार सभागृहात 'असंलग्न' म्हणून दाखवला गेला तरी दहाव्या अनुसूचीनुसार तो मूळ पक्षाचाच सदस्य मानला जातो. हकालपट्टीनंतर दुसऱ्या पक्षत प्रवेश केल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेचा प्रश्न उद्भवू शकतो.