मयुरेश वाटवे
गणेश चतुर्थीची लगबग संपताच गोव्याच्या राजकारणातील हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विधानसभा निवडणुकीला अजून काही महिने असले तरी आघाड्या, जागावाटप आणि परस्पर राजकीय ताकदीची चाचपणी आतापासूनच सुरू झाली आहे. विरोधकांच्या गोटात काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पक्ष यांच्यातील समीकरणे बदलत असताना सत्ताधारी आघाडीतही भाजप आणि मगो यांच्यातील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेषतः मगो आणि भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वामधील अलीकडील शाब्दिक युद्धामुळे ही युती निवडणुकीपर्यंत टिकणार का, हा प्रश्न गांभीर्याने चर्चिला जात आहे. गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला आम आदमी पक्ष आणि गोवा फॉरवर्डने ‘गोवा फर्स्ट’ या नावाने निवडणूकपूर्व आघाडी जाहीर केली. या आघाडीचे स्वरूप बिगर भाजप आणि बिगर काँग्रेस पर्याय असे आहे.
त्याचवेळी काँग्रेसने गोवा फॉरवर्डसाठी दार पूर्णपणे बंद केलेले नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे विरोधकांचे अंतिम समीकरण अजून निश्चित झालेले नसले तरी गोव्याच्या राजकारणात निवडणुकीपूर्वी आघाड्यांची पुनर्रचना सुरू झाली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मगोची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मगोला गोव्याच्या राजकारणात विशिष्ट स्थान आहे. २०२२ मध्ये त्यांनी तृणमूल काँग्रेसशी युती करून निवडणूक लढवताना दोन जागा जिंकल्या होत्या.
सत्तास्थापनेवेळी भाजपला मगोपची गरज नसतानाही भाजपने त्यांना सोबत घेतले होते. हा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर झाल्याचे मगो नेते व वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर वारंवार सांगत असतात. त्याच वेळी जागावाटपाचा निर्णय निवडणूक जवळ आल्यावर होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
मगो-भाजप युतीचा पाया स्थानिक पातळीवरील परस्पर विश्वासापेक्षा काही अंशी केंद्रीय नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपावरही आधारलेला आहे. अलीकडील वादातून याच बाबीची पुन्हा जाणीव करून देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मगोने आपल्या राजकीय मर्यादा ओळखाव्यात, असा सूचक इशारा दिल्यानंतर सुदिन ढवळीकर यांनी त्याला प्रत्युत्तर दिले. मगो-भाजप युती राज्य पातळीवर नव्हे, तर केंद्रीय नेतृत्वातील अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून घडल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मगोने अलीकडेच काही मतदारसंघांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून स्वतःची ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पक्षाला सात-आठ जागा अनुकूल असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मगो मडकई व मांद्रेसह फोंडा, शिरोडा, पेडणे आणि प्रियोळ हे मतदारसंघ आपल्याला अनुकूल असल्याचे सांगतो. पण मगोला एवढ्या जागा देणे भाजपला कितपत मान्य होईल, हा प्रश्न आहे. यातील बहुतेक मतदारसंघांत भाजपचे आमदार आहेत.
भाजपच्या तुलनेत मगोची संघटनात्मक आणि आर्थिक क्षमता मर्यादित असली तरी काही मतदारसंघांमध्ये त्याचा मतदारवर्ग निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे भाजपला मगोची गरज नाही असे म्हणणेही सयुक्तिक होणार नाही. सध्याचे वाकयुद्ध हे युती तुटण्याचे अंतिम संकेत आहेत की जागावाटपापूर्वीची दबावाची रणनीती आहे, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.
सध्याच्या परिस्थितीत मगोसमोर दोन मार्ग दिसतात. एक म्हणजे भाजपबरोबरची युती कायम ठेवून अपेक्षित जागांसाठी दबाव वाढवणे आणि केंद्रीय नेतृत्वाच्या माध्यमातून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न करणे. दुसरा मार्ग म्हणजे जागावाटपावर समाधानकारक तडजोड झाली नाही तर स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याची तयारी ठेवणे. सध्याच्या वक्तव्यांवरून मगोने दुसरा पर्याय पूर्णपणे बंद केलेला दिसत नाही, पण पहिला पर्यायही खुला आहे. मगोची सध्याची रणनीती युती तोडायची की टिकवायची एवढी सरळ नसून युती टिकवायची असेल तर तिच्या अटी काय असतील याभोवती फिरताना दिसते.
गणेशोत्सवानंतर लगेच निर्णय होईल अशी अपेक्षा असली तरी मगो पितृपक्षात कोणतेही निर्णय घेत नाही. त्यामुळे अंतिम चित्र स्पष्ट होण्यासाठी आणखी काही काळ जाऊ शकतो. तोपर्यंत भाजप-मगोमधील शाब्दिक युद्ध सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
