पणजी : सरकारने थेट पोलिस उपअधीक्षकपदासाठी भरती प्रक्रिया अर्ध्यावरच रद्द केली होती. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात काही उमेदवारांनी आव्हान दिले होते ते फेटाळण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात त्याविरुद्ध विशेष याचिका सादर केली होती, ती सुद्धा फेटाळून उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे सरकारचा नव्याने थेट उपअधीक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पोलीस खात्यात रिक्त असलेल्या उपअधीक्षकपदासाठी सरकारने २०२३ साली भरती प्रक्रिया गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत सुरू केली होती. लेखी व शारीरिक परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर शेवटच्या टप्प्यात निवडक यादी तयार करण्याची प्रक्रिया आयोगामार्फत सुरू असतानाच सरकारने ही भरती प्रक्रिया रद्द करताना वयोमर्यादाचे कारण दिले होते.
ही वयोमर्यादा ३० वरून ४० वर्षे करण्याचे ठरविले होते. सरकारच्या या अर्धवट भरती प्रक्रिया मागे घेण्याच्या निर्णयाला पात्र ठरलेल्या ११ जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे निरीक्षण करत याचिका फेटाळली होती. याचिकादारांनी त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका सादर केली होती. भरती प्रक्रिया अर्ध्यावरच रद्द करून उमेदवारांवर अन्याय करण्यात आला आहे. त्यामुळे ती पूर्ण करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती केली होती.
या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले की, केवळ भरती प्रक्रियेत सहभागी होऊन पात्र ठरले तरी नियुक्तीचा कोणताही हक्क त्यांना प्राप्त होऊ शकत नाही. या निर्णयामुळे गोवा सरकारला नव्याने उपअधीक्षक भरती करण्यासाठी जाहिरात काढण्यासाठी सर्व अडथळे दूर झाले आहेत.
