

पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पोलिस खात्याची प्रतिमा डागळण्यास पोलिस व राजकारणी समान जबाबदार आहेत. मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती व बढत्या या टप्प्याटप्प्याने व्हायला हव्यात. सध्या ज्या तन्हेने त्याची प्रक्रिया होत आहे ती पाहता पोलिस खात्याचे अधःपतन व अवनती होत चालली असल्याचे मत निवृत्त आयपीएस पोलिस अधिकारी बॉस्को जॉर्ज यांनी व्यक्त केले. एका स्थानिक वृत्तवाहिनीशी मत व्यक्त करताना जॉर्ज म्हणाले, पोलिस खात्याचे सुरू असलेले अधःपतन हे कोठेतरी थांबायला हवे.
हल्ली मोठ्या संख्येने पोलिस कर्मचाऱ्यांची नोकरभरती होत असल्याने त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासली जात नाही. राजकारण्यांच्या मर्जीतील उमेदवारांना संधी मिळावी म्हणून वयोमर्यादा तसेच उंचीवर समझोता केला जातो. त्यामुळे त्याचा दर्जाच खालावला जातो. या नोकरभरतीमध्ये शिफारशी या कोठे तरी थांबल्या पाहिजेत व गुणवत्तेवर ही प्रक्रिया व्हायला हवी.
सेवेत दाखल झालेल्या काही पोलिसांची वृत्ती गुन्हेगारीची असल्याने काहीजणांविरुद्ध सेवेत दाखल झाल्यावर अपहरण, खुनाचा प्रयत्न, फसवणूक, बलात्कार व ड्रग्ज प्रकरणी गुन्हे तसेच खात्यांतर्गत चौकशी सुरू आहे. हल्लीच पोलिस खात्याने केलेल्या चुकीपोटी व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ६ पोलिस निरीक्षकांची पदावनती करण्यात आली तर एकाच फटक्यात १९ उपअधीक्षकांची अधीक्षकपदी बढती देण्यात आली.
त्या ६ निरीक्षकांपैकी तिघांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले खटले सुरू असताना पोलिस खात्याने ही तात्पुरती बढती दिली कशी हा प्रश्न आहे. १९ अधिकाऱ्यांना अधीक्षकपदी बढती देण्यात आली त्याला विरोध नाही मात्र त्यासाठी अवलंबिलेली प्रक्रिया योग्य दिसत नाही तसेच निकषणानुसार ती दिलेली दिसत नाही, असे जॉर्ज म्हणाले.
आयपीएस बनले हतबल
यापूर्वी काही आयपीएस अधिकारी हे आपल्या मताशी ठाम असायचे मात्र हल्लीचे अधिकारी सरकारशी पंगा नको म्हणून सरकार म्हणेल त्यानुसार वागत आहेत. सरकारच्या सुरात ते सूर मिसळत असल्याचे ते म्हणाले.
संगीत पार्या उशिरापर्यंत सुरू राहण्यास राजकारणी जबाबदार
राज्यात विशेषतः किनारपट्टी भागात ध्वनी प्रदूषणसंदर्भात पोलिसांना दोष देण्यात येऊ नये. रात्री उशिरा सुरू राहणाऱ्या संगीत पार्थ्यांना पोलिस नव्हे तर राजकारणी जबाबदार आहेत. पोलिसांवर या पार्त्या बंद केल्या जाऊ नयेत यासाठी जबरदस्त दबाव राजकारण्यांकडून असतो. हे काहीवेळा माझ्याही बाबतीत घडले आहे. त्याला विरोध करण्याचे धाडस नसते. त्यांचे ऐकले नाही तर पोलिस स्थानकातील खुर्ची जाण्याची भीती त्या भागातील पोलिस निरीक्षकाला असते. त्यामुळे अनेकदा पोलिस अधिकारी लाचार होऊन सर्व काही सहन करतात. त्यासाठीच तर त्या अधिकाऱ्याला आमदाराने पोस्टिंग दिलेली असते, असे सडतोड मत व्यक्त केले.
अधीक्षकांची पोस्टिंगसाठी धडपड
पोलिस खात्यात गुन्हे तसेच कायदा व सुव्यवस्था असे दोन वेगवेगळे विभाग करून राज्यातील गुन्हेगारी तसेच कायदा व सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे. या बढती मिळालेल्या अधीक्षकांची पोस्टिंगसाठी धडपड सुरू झाली असेल. राजकारण्यांच्या दरवाजाचे उंबरठे झिजवण्यास सुरुवात केली असणार यात वाद नाही. या अधिकाऱ्यांचा या दोन वेगवेगळ्या विभागासाठी वापर करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला.