पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी गोवा विधानसभेत गोवा पंचायत राज (सुधारणा) विधेयक, २०२६ सादर केले. ज्यात गोवा पंचायत राज कायदा, १९९४ (१९९४ चा गोवा पंचायत राज कायदा क्रमांक १४) मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला गेला. या विधेयकात कलम ४-अ समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यामुळे विधिमंडळ आणि जिल्हा पंचायतीच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याचा आणि चर्चासत्रात भाग घेण्याचा अधिकार मिळेल. तसेच जर ते संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचे सदस्य असतील तर त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळेल. यातील अस्पष्टता दूर करण्यासाठी कायद्याच्या कलम ४७मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या विधेयकात कायद्याच्या कलम ५४ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यामुळे ग्रामपंचायतींना बैठकीच्या सूचना देण्यासाठीचा कालावधी कमी करून महिन्यातून चार सामान्य बैठका घेता येतील. शिवाय, विधेयकात कायद्याच्या कलम ६६ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे जेणेकरून गोवा जमीन पुनर्विचार संहिता, १९६८ (१९६९ चा ९) च्या तरतुदींनुसार तयार केलेल्या अधिकारांच्या नोंदणीमध्ये आणि पहिल्या जाहीर केलेल्या सर्वेक्षण योजनेत प्रतिबिंबित होणाऱ्या इमारतींना पाडण्यापासून संरक्षण मिळेल.
