डीएनए म्हणजे काय रे भाऊ?
स्वतःला सामाजिक कार्यकर्ते म्हणवणारे गोविंद शिरोडकर यांनी अनेकांच्या रक्तात सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांचा डीएनए असल्याचे वक्तव्य जाहीरपणे केले आणि राज्यभरात संतापाची लाट उसळली. काहींनी डीएनए म्हणजे काय रे भाऊ असा प्रश्न केला, तर अनेकांनी हे वक्तव्य म्हणजे आपल्या परंपरांचा, आपल्या आई, वडील व पूर्वजांचा अपमान असल्याचे म्हणत या वक्तव्याचा निषेधही केला. सामाजिक कार्यकर्त्याने शब्द तोलून मापून वापरायला हवेत, अन्यथा लोकांच्या भावना दुखावण्याचा प्रसंग उभा राहू शकतो.
गोव्यातील तरुण राजकीय संघटना रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षात सध्या अंतर्गत मतभेद सुरू असल्याची जोरदार चर्चा आहे. पक्षाध्यक्ष मनोज परब आणि एकमेव आमदार वीरेश बोरकर यांच्यातील वाद आता उघडपणे समोर आला असून दोघांनी एकमेकांना फेसबुकवर 'अनफॉलो' केल्याने वादाला अधिकच तोंड फुटले आहे. या तणावाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे आगशी येथील सेंट लॉरेन्स पंच सदस्य ज्युलियस आल्मेदा यांची अचानक केलेली हकालपट्टी, असे बोलले जात आहे. नेमके निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षात अशा घटना सुरू असल्याने पुढे काय होणार? अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
डीएनए म्हणजे काय रे भाऊ?
स्वतःला सामाजिक कार्यकर्ते म्हणवणारे गोविंद शिरोडकर यांनी अनेकांच्या रक्तात सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांचा डीएनए असल्याचे वक्तव्य जाहीरपणे केले आणि राज्यभरात संतापाची लाट उसळली. काहींनी डीएनए म्हणजे काय रे भाऊ असा प्रश्न केला, तर अनेकांनी हे वक्तव्य म्हणजे आपल्या परंपरांचा, आपल्या आई, वडील व पूर्वजांचा अपमान असल्याचे म्हणत या वक्तव्याचा निषेधही केला. सामाजिक कार्यकर्त्याने शब्द तोलून मापून वापरायला हवेत, अन्यथा लोकांच्या भावना दुखावण्याचा प्रसंग उभा राहू शकतो.
कारवाई सरसकट होणार का?
यापुढे गोव्यातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या काळ्या काचांच्या वाहनांमधील व्यक्तीही एआय कॅमेरे ओळखणार आहेत. वाहतूक मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. असे २२ एआय कॅमेरे लावले जाणार आहेत. मंत्र्यांनी बदलत्या तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार केला असला, तरी मंत्री, आमदार यांच्या काळ्या काचांच्या वाहनांचे काय? वाहनांच्या काचा काळ्या करण्यास बंदी असतानाही अनेक आमदार, मंत्री अशी वाहने वापरतात. काही दिवसांपूर्वी विधानभवनाच्या बाहेर उभ्या असलेल्या एका आमदाराच्या काळ्या काचांच्या गाडीचा व्हिडीओही व्हायरल झाला होता. नव्या कॅमेऱ्यामुळे काळ्या काचांच्या गाड्या आणि छोट्या नंबरप्लेटही टिपल्या जाणार आहेत, असेही मंत्री म्हणतात. सर्वसामान्य माणसांना कायद्याचा बडगा दाखवणारा वाहतूक विभाग आमदार, मंत्री आणि धनदांडग्यांच्या वाहनांवर कारवाई करणार की, एआयच्या मदतीने केवळ सर्वसामान्यांनाच टार्गेट करणार आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
डिलायला लोबोंना संधी मिळेल का?
भारतीय जनता पक्षाने देशात विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे नारीशक्ती वंदन विधेयक आणले होते. मात्र, विरोधकांनी पाठिंबा न दिल्याने ते संमत झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर गोव्यात मंत्रिमंडळात महिलेचा समावेश न केल्याबद्दल भाजपवर टीका होत आहे, या टीकेला उत्तर म्हणून रवी नाईक यांच्या निधनानंतर रिक्त असलेल्या जागी एका महिला आमदाराची निवड होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. डॉ. देविया राणे व जेनिफर मोन्सेरात या महिला आमदारांचे पती मंत्री असल्याने तिसऱ्या महिला आमदार डिलायला लोबो यांनी संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
या धार्मिक उन्मादाचे काय करायचे?
मुंबईत मीरा-भाईंदरमध्ये दोघांना धर्म विचारून भोसकल्याची घटना घडली आहे. दिवसेंदिवस हा धार्मिक उन्माद वाढत आहे. यावर कुणी पॅनल डिस्कशन घेणार नाही, कारण भारताचा सोशल फॅब्रिक धोक्यात येणार आहे. गेल्यावर्षी पहलगाम येथे काही पर्यटकांना त्यांचा धर्म विचारून नंतर गोळ्या घालण्यात आल्या, त्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवले. अगोदरच्या घटनेबद्दल कुणी चकार शब्द काढला नाही, मात्र ऑपरेशन सिंदूरबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. हा वेगळ्या प्रकारचा उन्माद आहे. त्याला लोकांनीच चाप लावला पाहिजे.
सांकवाळला प्रतिनिधी नको?
फोंडा पोटनिवडणूक उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रद्दबातल ठरवण्यात आली होती. पुरेसा वेळ हाताशी असतानाही निवडणूक आयोगाने टंगळमंगळ केली. विधानसभा सचिवालयाकडून वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही निवडणूक घेण्यास विलंब करण्यात आला. अखेर ही निवडणूक रद्दबातल ठरली. यानंतर झालेल्या चर्चेत फोंड्याला लोकप्रतिनिधी नसल्याचा मुद्दा अनेकांनी उपस्थित केला होता. सांकवाळमध्ये तर लोकप्रतिनिधी काय करतोय हे दिसते आहे. असले लोकप्रतिनिधी कशाला हवेत? आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या असल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवले पाहिजे. पंचायत स्तरावर सदस्य निवडून आले आहेत. फक्त विश्वास अविश्वासाचा खेळ सुरू आहे. पटकन निवडणूक घेऊन तिथे सरपंचाचा मार्ग मोकळा करावा. प्रशासक नेमून गावचा विकास ठप्प करण्याचे कारण काय?
राजकीय उलथापालथी शक्य
स्थानिक पक्षांना महत्त्व यावे अशी काही जणांची इच्छा आहे. राष्ट्रीय पक्षाचे सरकार केंद्राच्या ओंजळीने पाणी पिते असे आरोप होत असतात. अर्थातच राष्ट्रीय पक्षांचा एक प्रोटोकॉला आहे तो पाळला जातो. शेवटी कोणी तरी निर्णय घेत असतो. काँग्रेस, भाजप, आप हे राष्ट्रीय पक्ष आहेत तर मगो, आरजी, गोवा फॉरवर्ड हे स्थानिक पक्ष आहेत. स्थानिक पक्षांपैकी एकाही पक्षात सर्व जागा लढवण्याची ताकद नाही. मग त्यांची सत्ता कशी येणार? शेवटी स्थानिक पक्षांना राष्ट्रीय पक्षांच्या कलानेच आपले राजकारण पुढे रेटावे लागत आहे. सध्या गोव्यात विविध पक्षांचे ३९ आमदार आहेत.
यातील पुढील वर्षीच्या निवडणुकीपर्यंत कोण कोण त्याच पक्षात राहतील याची काही खात्री नाही. आतापासूनच काही जण दुसऱ्या पक्षांच्या उमेदवारीवर निवडणूक लढवणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. विधानसभेची मुदत मार्च २०२७ मध्ये संपत असली तरी निवडणुका डिसेंबरअखेर होतील अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. येत्या सहा महिन्यांत अनेक राजकीय उलथापालथी घडणे शक्य आहे.
भारत माता की जय आणि पंच
सदस्य कला अकादमीच्या सभागृहात बुधवारी आयोजित राष्ट्रीय पंचायत दिन महामेळाव्यात आपले भाषण संपवताना नेहमीच्या सवयीनुसार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उपस्थित सर्व पंच व जि.पं. सदस्यांना हात वर करून भारत माता की जय, असे म्हणायला सांगितले. बहुतांश उपस्थितांनी तसे म्हटलेही. मात्र काहीजण हात वर न करता व काही न बोलता बसून राहिले. हे पंच वजि. पं. सदस्य विरोधी पक्षाचे समर्थक असावेत, अशी कुजबूज नंतर सुरू झाली. पण विरोधातील लोक भारत माता की जय म्हणू शकतात,
पंचायत कर्मचाऱ्यांवर करडी नजर!
पंचायत मंत्री म्हणतात की, राज्यातील सर्व पंचायतींमध्ये ऑनलाईन हजेरी प्रणाली सुरू केल्यामुळे पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वक्तशीरपणात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. कर्मचारी आता वेळेवर हजर राहण्यास सरावले आहेत. याचा अर्थ स्थानिक पातळीवर काम करत असलेले पंचायत कर्मचारी यापूर्वी कामात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत होते हे ते मान्य करतात. आता इतर खात्यांनीही याकडे लक्ष पुरवावे.
पंचायत संचालकांची गोची सांकवाळ
सरपंच व उपसरपंचावर अविश्वास ठराव संमत होऊन महिना उलटला तरी अजूनही या पदासाठी निवडणूक घेतली जात नाही. त्यामुळे सात पंचसदस्यांनी पंचायत संचालकांची भेट घेतली. संचालकांनी त्यांना समाधानकारक उत्तर दिले नाही व निवडणूक घेण्याबाबत काहीच बोलले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर मंत्र्यांचा दबाव आहे हे अप्रत्यक्षपणे उघड होते. ही निवडणूक घेण्याऐवजी पंचायतीवर प्रशासक नेमून या पंचसदस्यांची गोची करण्यात आली आहे. माजी सरपंच व उपसरपंच हे या पंचसदस्यांना ऑफर्स देऊन फोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत अशी चर्चा आहे. या पंचायतीवर असलेले वर्चस्व जाईल याची मंत्र्यांना भीती आहे. अधिकारी हे कायद्याचे नव्हे तर मंत्र्यांच्या आदेशांचे पालन करतात, हे या एकंदर परिस्थितीवरून दिसून येते.
खट्टर यांना अटक; वेंझींना दिलासा
गौतम खट्टर याच्या अटकेनंतर ज्या राजकारण्याने सुटकेचा नि:श्वास सोडला असेल, तर ते म्हणजे बाणावलीचे आमदार वेंझी व्हिएगस. खट्टरला अटक करेपर्यंत कोलवा येथील स्पिरिट ऑफ गोवा महोत्सव पुढे ढकलावा अशी मागणी होत होती. असे महोत्सव किती महत्त्वाचे असतात हे राजकारण्यांनाच माहीत. महोत्सवाच्या तोंडावर हे अनपेक्षित संकट कोसळले होते. कार्यक्रम पुढे ढकलला असता तर विरोधकांनी कदाचित त्यांना लक्ष्य केले असते. मात्र, अगदी ऐनवेळी गोवा पोलिसांनी खट्टरला अटक केली आणि वेंझी यांनी सुटकेचा श्वास सोडला.
अजूनही रस्ते खड्डेमय
राज्यातील रस्ते गुळगुळीत करण्याची हमी सार्वजनिक बांधकाममंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली होती. आज गोव्यातील रस्त्यांची स्थिती काहीशी सुधारली असली तरी अनेक भागातील अंतर्गत रस्ते हे अजूनही खड्डेमय आहेत. पावसाळाही आता तोंडावर आला आहे. त्यामुळे पुन्हा पाऊस सुरू झाला की हे खड्डे अधिक धोकादायक बनणार हे मात्र निश्चित. पालये येथील रस्त्यावरील खड्ड्यांची दशा पाहिल्यास या रस्त्यावरून एखादी रुग्णवाहिका रुग्णाला घेऊन गेली तर तो इस्पितळात पोहचण्यापूर्वीच अर्धमेला होईल हे नक्की, राज्यातील किती रस्त्यांचे खड्डे बुजवून डांबरीकरण करण्यात आले त्याचा आढावाही खात्याने सादर केलेला नाही. एखादी महनीय व्यक्ती येणार असेल तर मात्र रस्ते एका रात्रीत गुळगुळीत होतात.
आप समोर भूमिका टिकवण्याचे आव्हान
राघव चड्ढा यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाचे खासदार बाहेर पडल्यामुळे आम आदमी पार्टीला भेडसावणाऱ्या राजकीय संकटाचा परिणाम म्हणून, पक्षाच्या गोवा नेतृत्वाला राज्यातील आपली भूमिका नव्याने ठरवावी लागू शकते. याचे कारण असे की, पक्षाचे सर्वोच्च नेते अरविंद केजरीवाल आणि आतिशी मार्लेना यांच्या नेतृत्वाखालील आपच्या नेत्यांनी सातत्याने काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे; काँग्रेसने आपल्या आमदारांना भाजपमध्ये पक्षांतर करण्यास मदत केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. मात्र, आता चढ्ढा आणि इतर नेत्यांनी आप सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे, पक्षाला आपल्या टीकेची तीच धार टिकवणे कठीण जाऊ शकते.
