पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील आगामी अकरा पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय मागासलेपणाची निश्चित वस्तुस्थितीदर्शक माहिती सादर करण्यासाठी गोवा राज्य मागासवर्ग आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली आहे.
कायद्यानुसार आवश्यक असलेली माहिती सादर करण्यासाठी आयोगाने २ महिन्यांची मुदतवाढ मागितल्याने उच्च न्यायालयाने या अर्जावर पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवली आहे.
उच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या निवाड्यात आयोगाला १६ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अहवाल आणि माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र, दिलेल्या मुदतीच्या अंतिम दिवशीच आयोगाने मुदतवाढीसाठी हा अर्ज सादर केला आहे.
निवाड्यात ११ नगरपालिकांच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी कठोर कालमर्यादा आखून दिली होती. त्यानुसार ४ जानेवारी २०२७ पर्यंत सर्व नगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून निकाल जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
यापूर्वी आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून २०११ ची जनगणना आणि २०१३ मधील 'सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट, प्लॅनिंग अँड रिसर्च'च्या अहवालाचा आधार घेऊन वस्तुस्थितीदर्शक चौकशी तत्काळ सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते.
उच्च न्यायालयाने निवाड्यात आयोगाला एक विशेष सवलत दिली होती. अंतिम प्रभाग रचनेवर आधारित असलेले कोणतेही अत्यंत आवश्यक काम दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे शक्य नसल्यास आयोग न्यायालयात दाद मागू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
मात्र, त्यासाठी नक्की कोणते काम बाकी आहे, हे काम आधी का होऊ शकले नाही याचे स्पष्टीकरण आणि किमान आवश्यक अतिरिक्त वेळ न्यायालयाला पटवून देणे आयोगासाठी बंधनकारक आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या माहितीनुसार २० सप्टेंबर रोजी अंतर्गत आरक्षणाची मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध करणे, २० ऑक्टोबर रोजी मसुद्यावर जनतेच्या हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत तर ९ नोव्हेंबर रोजी आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना जारी करण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
