पणजी : राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) अपीलकर्त्याने कायदेशीरतेचा दावा करण्यासाठी सादर केलेली दशकांपूर्वीची युटिलिटी रेकॉर्डस् आणि टॅक्स पावत्या फेटाळून लावत मोरजी येथील हॉटेल एडेम गार्डनच्या/एका हॉटेलच्या आठ बांधकामांविरुद्धचा पाडकाम आदेश कायम ठेवला आहे.
पुण्यातील पश्चिम विभागीय खंडपीठाने दिलीप मंगेश मोरजे यांनी दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले आणि गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (जीसीझेडएमए) १६ जानेवारी, २०२५ च्या बेकायदेशीर बांधकामे पाडून जमीन तिच्या मूळ स्थितीत आणण्याचा आदेश कायम ठेवला. या आदेशात एक जी प्लस १ व्यावसायिक इमारत, कायमस्वरूपी डेक असलेला जलतरण तलाव, एक स्वयंपाकघरासह उपहारगृह आणि इतर बांधकामांचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि डॉ. सुजित कुमार वाजपेयी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवार, दि. २४ एप्रिल रोजी हा निकाल दिला. निकालात असे म्हटले आहे की, किनारी नियमन क्षेत्राच्या नियमांनुसार बांधकामे कायदेशीर होती किंवा १९९१ पूर्वी अस्तित्वात होती हे सिद्ध करण्यात अपीलकर्ता अयशस्वी ठरला आहे.
